Author name: Prasanna

Haryana State Board HBSE 11th Class Political Science Important Questions Chapter 1 संविधान : क्यों और कैसे? Important Questions and Answers.

Haryana Board 11th Class Political Science Important Questions Chapter 1 संविधान : क्यों और कैसे?

अति लघूत्तरात्मक प्रश्न

प्रश्न 1.
संविधान से क्या अभिप्राय है?
उत्तर:
संविधान उन मौलिक नियमों, सिद्धांतों तथा परम्पराओं का संग्रह होता है, जिनके अनुसार राज्य की सरकार का गठन, सरकार के कार्य, नागरिकों के अधिकार तथा नागरिकों और सरकार के बीच संबंधों को निश्चित किया जाता है।

प्रश्न 2.
लिखित संविधान किसे कहा जाता है?
उत्तर:
लिखित संविधान वह संविधान होता है जो एक गठित संविधान सभा द्वारा बनाया जाए और एक निश्चित तिथि को लागू हो; जैसे अमेरिका, भारत, जापान, आयरलैण्ड आदि देशों के संविधान लिखित संविधान कहलाते हैं।

प्रश्न 3.
अलिखित संविधान किसे कहा जाता है?
उत्तर:
अलिखित संविधान ऐसा संविधान होता है जो प्रायः रीति-रिवाजों, परम्पराओं तथा समय-समय पर दिए गए न्यायिक निर्णयों पर आधारित होता है जिनका धीरे-धीरे विकास होता है। ऐसे संविधान के लिए न संविधान सभा निर्मित होती है और ही उन्हें लागू करने की निश्चित शर्त को पूर्ण करना होता है। इंग्लैण्ड का संविधान अलिखित संविधान है।

प्रश्न 4.
संविधान हमारे लिए क्यों आवश्यक है? कोई दो कारण लिखिए।
उत्तर:

• संविधान ऐसे मौलिक नियमों को निश्चित करता है जो समाज में रहने वाले लोगों में समन्वय तथा आपसी विश्वास की स्थापना करते हैं।
• संविधान समाज में सरकार के वर्तमान एवं भविष्य में सरकार के संचालन के मूल सिद्धांतों एवं आदर्शों पर प्रकाश डालता है।

प्रश्न 5.
भारतीय संविधान सभा में प्रारम्भ में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी?
उत्तर:
भारतीय संविधान सभा में प्रारम्भ में कुल सदस्यों की संख्या 389 थी जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 4 चीफ कमिश्नर प्रांतों के तथा 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे।

प्रश्न 6.
संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन थे? उन्हें कब स्थायी अध्यक्ष चुना गया?
उत्तर:
संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष डॉ० राजेन्द्र प्रसाद थे, जिन्हें 11 दिसम्बर, 1946 को संविधान सभा द्वारा निर्विरोध चुना गया था।

प्रश्न 7.
भारत की स्वाधीनता एवं विभाजन के बाद संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई?
उत्तर:
भारत की स्वाधीनता एवं विभाजन के बाद संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 324 रह गई जिसमें 235 प्रांतों के प्रतिनिधि तथा 89 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे।

प्रश्न 8.
भारतीय संविधान सभा के किन्हीं चार सदस्यों के नाम बताइए।
उत्तर:

• डॉ० राजेन्द्र प्रसाद,
• जवाहरलाल नेहरू,
• सरदार पटेल,
• डॉ० बी०आर० अम्बेडकर।

प्रश्न 9.
भारतीय संविधान सभा में उद्देश्य संबंधी प्रस्ताव कब और किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया?
उत्तर:
भारतीय संविधान सभा में 13 दिसम्बर, 1946 को पं० जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

प्रश्न 10.
भारतीय संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संबंधी किन्हीं दो बातों का उल्लेख कीजिए।
उत्तर:

• संविधान सभा भारत को एक प्रभुसत्ता सम्पन्न प्रजातंत्रीय गणराज्य घोषित करने के दृढ़-निश्चय की घोषणा करती है।
• यह प्राचीन भूमि विश्व में अपना उचित तथा सम्मानित स्थान ग्रहण करती है और मानव-कल्याण व विश्व शांति के विस्तार में अपना पूर्ण तथा ऐच्छिक योगदान करती है।

प्रश्न 11.
भारतीय संविधान सभा द्वारा निर्मित विभिन्न समितियों में से किन्हीं चार समितियों के नाम लिखिए।
उत्तर:

• संघीय संविधान समिति,
• संघीय शक्तियाँ समिति,
• प्रांतीय संविधान समिति,
• अल्पसंख्यकों तथा मौलिक अधिकारों से सम्बन्धित समिति।

प्रश्न 12.
भारतीय संविधान सभा की मसौदा समिति में कुल कितने सदस्य थे?
उत्तर:
भारतीय संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष सहित कुल सात सदस्य थे, जिनमें दो सदस्य गोपाल स्वामी आयंगर एवं के०एम० मुन्शी थे।

प्रश्न 13.
भारतीय संविधान सभा द्वारा पारित संविधान पर कब और किसके अन्तिम हस्ताक्षर हुए थे?
उत्तर:
भारतीय संविधान सभा द्वारा पारित संविधान पर 26 नवम्बर, 1949 को संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ० राजेन्द्र प्रसाद के अन्तिम हस्ताक्षर हुए थे।

प्रश्न 14.
भारतीय संविधान सभा के द्वारा संविधान के निर्माण हेतु कितने अधिवेशन हुए एवं कुल कितने दिन विचार-विमर्श हुआ?
उत्तर:
भारतीय संविधान सभा के द्वारा संविधान निर्माण हेतु कुल 11 अधिवेशन हुए और उन्होंने 165 दिनों तक विचार-विमर्श किया।

प्रश्न 15.
भारतीय संविधान सभा के किन सदस्यों को संविधान सभा का आन्तरिक वर्ग (Inner Circle) कहा जाता है?
उत्तर:
पं० जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉ० अब्दुल कलाम आज़ाद, डॉ० राजेन्द्र प्रसाद, सीता रमैया, गोविंद बल्लभ पन्त, डॉ० अम्बेडकर, एन०सी० आयंगर, के०एम० मुन्शी, आयर एवं सत्यनारायण सिन्हा सहित कुल 11 सदस्यों को संविधान सभा के आन्तरिक-वर्ग (Inner-circle) में शामिल किया जाता था।

प्रश्न 16.
संविधान सभा के प्रतिनिधित्व के स्वरूप की आलोचना किन आधारों पर की जाती है? कोई दो आधार लिखें।
उत्तर:

• संविधान के प्रतिनिधियों का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ।
• संविधान सभा में एक विशेष जाति हिन्दुओं को प्रतिनिधित्व दिया गया था।

प्रश्न 17.
संविधान सभा में निर्णय लेने की प्रक्रिया का संक्षेप में उल्लेख कीजिए।
उत्तर:
संविधान सभा में निर्णय की प्रक्रिया सहमति एवं समायोजन के सिद्धांत पर आधारित थी जो कि पूर्णतः लोकतांत्रिक प्रक्रिया थी।

प्रश्न 18.
भारतीय संविधान के किन्हीं दो स्रोतों का उल्लेख कीजिए।
उत्तर:

• भारत सरकार अधिनियम, 1935 तथा,
• विदेशी संविधानों का प्रभाव।

प्रश्न 19.
भारतीय संविधान पर कनाडा के संविधान के पड़ने वाले किन्हीं दो प्रभावों का उल्लेख कीजिए।
उत्तर:

• भारतीय संविधान में कनाडा की भाँति भारत को ‘राज्यों का संघ’ कहा है।
• संघात्मक ढाँचे के साथ-साथ केन्द्र को शक्तिशाली बनाना भी कनाडा के संविधान की देन है।

प्रश्न 20.
भारतीय संविधान में राज्य-नीति के निर्देशक सिद्धांतों संबंधी प्रावधान किस देश के संविधान से प्रभावित होकर किया गया है?
उत्तर:
आयरलैण्ड के संविधान से प्रभावित होकर किया।

प्रश्न 21.
भारतीय संविधान के संचालन में भूमिका निभाने वाली किन्हीं दो राजनीतिक प्रथाओं का उल्लेख कीजिए।
उत्तर:

• राष्ट्रपति के पद पर दो बार से अधिक एक ही व्यक्ति का न रहना भी प्रथा पर आधारित है क्योंकि संविधान कोई ऐसी पाबन्दी नहीं लगाता है।
• राज्यपाल के पद पर नियुक्त होने वाला व्यक्ति उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। यह भी प्रथा पर आधारित है।

प्रश्न 22.
भारतीय संविधान 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया?
उत्तर:
स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज्य दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया गया था। इस तिथि को विशेष महत्त्व देने एवं यादगार बनाने हेतु नया संविधान 26 जनवरी, 1950 को ही लागू किया गया।

लघूत्तरात्मक प्रश्न

प्रश्न 1.
संविधान की कोई दो परिभाषाएँ दीजिए। उत्तर-संविधान की दो परिभाषाएँ निम्नलिखित हैं

1. गिलक्राइस्ट (Gilchrist) के अनुसार, “संविधान लिखित अथवा अलिखित नियमों अथवा कानूनों का वह समूह होता है जिनके द्वारा सरकार का संगठन, सरकार की शक्तियों का विभिन्न अंगों में वितरण और इन शक्तियों के प्रयोग के सामान्य सिद्धांत निश्चित किए जाते हैं।”

2. लार्ड ब्राईस (Lord Bryce) के अनुसार, “संविधान ऐसे निश्चित नियमों का संग्रह होता है, जिसमें सरकार की कार्यविधि निहित होती है और जिनके द्वारा उसका संचालन होता है।”

प्रश्न 2.
लिखित एवं अलिखित संविधान में अंतर स्पष्ट कीजिए।
उत्तर:
लिखित संविधान-लिखित संविधान वह संविधान है जो पूर्ण रूप से या जिसका अधिकांश भाग लिखित होता है। इसके अंतर्गत सरकार के रूप और उसके संगठन के बारे में तथा सरकार के तीनों अंगों के पारस्परिक संबंधों को स्पष्ट रूप में लिख दिया जाता है। इसके अतिरिक्त नागरिकों के अधिकारों तथा उनके सरकार से संबंधों के बारे में लिख दिया जाता है।

लिखित संविधान में उस प्रणाली का भी वर्णन किया जा सकता है जिसके द्वारा संविधान में संशोधन किया जा सकता है। ऐसा संविधान प्रायः एक संविधान सभा द्वारा बनाया जाता है जो कुछ समय लगाकर उसे एक निश्चित लेख के रूप में तैयार करती है और ऊपर दिए गए सभी विषयों पर निर्णय लेकर उन्हें लिखित रूप देती है। कई बार कुछ उदार शासकों द्वारा स्वयं ही कुछ लोगों को यह प्रदान किया जाता है. या लोग स्वयं राजा की निरंकुश शक्तियों का बलपूर्वक विरोध करके उसे ऐसा करने पर विवश कर देते हैं।

अलिखित संविधान इसके विपरीत अलिखित संविधान वह संविधान है जिसका अधिकतर भाग अलिखित होता है। ऐसा संविधान प्रायः रीति-रिवाजों, परंपराओं तथा समय-समय पर दिए गए न्यायिक निर्णयों पर आधारित होता है। इसमें शासन का रूप, सरकार की शक्तियाँ तथा नागरिकों के अधिकार आदि मुख्यतः रीति-रिवाजों पर ही आधारित होते हैं जिनका धीरे-धीरे विकास हुआ है।

वहाँ पर संविधान में संशोधन के लिए भी कोई विशेष प्रणाली नहीं अपनाई जाती, बल्कि बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार उसमें आसानी से परिवर्तन कर लिया जाता है। ऐसा संविधान न तो किसी संविधान सभा द्वारा एक निश्चित समय पर बनाया जाता है और न ही किसी सम्राट् द्वारा प्रदान किया जाता है, बल्कि इसका आवश्यकता के अनुसार विकास होता है। इसका मुख्य उदाहरण इंग्लैण्ड का संविधान है जिसका कभी निर्माण नहीं किया गया और जो मुख्यतः रीति-रिवाज़ों पर आधारित है।

प्रश्न 3.
संविधान सभा में निर्णय लेने की प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन कीजिए।
उत्तर:
संविधान सभा में काँग्रेस दल के सदस्यों का एक बहुत बड़ा बहुमत था, लेकिन इस दल ने कभी किसी भी फैसले को बहुमत के आधार पर लादने का प्रयास नहीं किया। अगर किसी भी संवैधानिक प्रश्न पर नेहरू एवं पटेल दोनों ही सहमत होते थे, तो उस विषय में निर्णय बहुत सुगमता के साथ ले लिया जाता था। अगर उन दोनों में आपस में मतभेद होता था तो उनके समर्थक एक-दूसरे का समर्थन करते थे।

संविधान सभा में लंबी-लंबी बहसें होती थीं तथा जब तक नेहरू एवं पटेल अपने मतभेदों को समाप्त नहीं कर पाते थे, तब तक कोई निर्णय नहीं हो पाता था। लेकिन ये दोनों विभूतियाँ जल्दी ही विषय पर सहमति प्रकट कर देती थीं। इसके अलावा संविधान सभा में काँग्रेस दल के सदस्यों की महत्त्वपूर्ण विषयों पर बैठक होती थी, खुलकर वाद-विवाद होता था, मतदान भी हो जाता था एवं अंत में विषय पर निर्णय ले लिया जाता था।

प्रत्येक महत्त्वपूर्ण निर्णय लेने में अल्पतंत्र वर्ग के नेताओं का विशेष महत्त्व होता था। इस प्रकार यह स्पष्ट विदित हो जाता है कि इन नेताओं ने प्रजातंत्रीय सिद्धांतों के आधार पर संविधान सभा में निर्णय सहमति के द्वारा ही लिए थे। यही कारण है कि हमारा संविधान इतना व्यावहारिक बन सका है।

प्रश्न 4.
भारतीय संविधान पर पड़े किन्हीं चार अमेरिकी संविधान के प्रावधानों का उल्लेख कीजिए।
उत्तर:
भारत के संविधान पर संयुक्त राज्य अमेरिका (U.S.A.) के संविधान का भी काफी प्रभाव है जैसे

(1) हमारे संविधान के आरम्भ से पूर्व एक प्रस्तावना है। इसमें अमेरिका के संविधान की प्रस्तावना की भान्ति यह लिखा गया है कि संविधान का निर्माण करने वाले ‘हम भारत के लोग’ (‘We the People of India’) हैं।

(2) हमारे मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के बिल ऑफ राईट्स (Bill of Rights) से मिलते-जुलते हैं।

(3) भारत की सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court of India) के कार्य और दर्जा अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट जैसे हैं।

(4) न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सिद्धांत।

प्रश्न 5.
भारतीय संविधान पर पड़े किन्हीं चार ब्रिटिश संविधान के प्रभावों का उल्लेख कीजिए।
उत्तर:
भारतीय संविधान में सबसे अधिक प्रभाव ब्रिटिश संविधान का है। यह शायद इस कारण है कि अंग्रेजों ने स्वतंत्रता-प्राप्ति से पूर्व लगभग 200 वर्ष तक भारत पर शासन किया और इस बीच भारतीयों को उनकी राजनीतिक संस्थाओं का काफी अनुभव हुआ। ब्रिटिश संविधान से हमने निम्नलिखित बातें अपनाई हैं

• इंग्लैण्ड के सम्राट की भान्ति भारत का राष्ट्रपति नाममात्र का तथा संवैधानिक मुखिया है।
• संसदीय प्रणाली इंग्लैण्ड की नकल है।
• मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री का श्रेष्ठ स्थान है तथा मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका है जैसे कि ब्रिटेन में है।
• संसद का द्विसदनीय विधानमंडल होना और लोकसभा इंग्लैण्ड के कॉमन सदन की भान्ति अधिक शक्तिशाली है।

प्रश्न 6.
भारतीय संविधान के विकास में भूमिका निभाने वाले संसद द्वारा पारित किन्हीं पाँच अधिनियमों का उल्लेख कीजिए।
उत्तर:
संविधान के अनुसार अनेक शासकीय व्यवस्थाओं को पूरा करने के लिए संसद को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। इसके अधीन संसद द्वारा बनाए गए निम्नलिखित कानून उल्लेखनीय हैं

• निरोधक नजरबन्दी अधिनियम, 1950,
• 1950, 1951 का जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम,
• 1951 का वित्त आयोग का अधिनियम,
• 1951 का राष्ट्रपति तथा उप-राष्ट्रपति चुनाव अधिनियम,
• भारतीय नागरिकता अधिनियम, 1955 ।

प्रश्न 7.
भारतीय संविधान के निर्माण पर पड़े ‘भारत सरकार अधिनियम, 1935’ के किन्हीं पाँच प्रभावों का उल्लेख कीजिए।
उत्तर:
भारत के वर्तमान संविधान का अधिकांश भाग भारत सरकार अधिनियम, 1935 पर आधारित है। यह निम्नलिखित बातों से स्पष्ट है

• वर्तमान संविधान में संघीय शासन की व्यवस्था सन् 1935 के अधिनियम पर आधारित है।
• केन्द्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन भी इसी अधिनियम पर आधारित है। उस एक्ट की भान्ति नए संविधान में शासन-शक्तियों का तीन सूचियों
  (a) संघीय सूची,
  (b) राज्य सूची तथा
  (c) समवर्ती सूची में विभाजन किया गया है।
• सन् 1935 के एक्ट की भान्ति नए संविधान में भी केन्द्रीय सरकार को अधिक शक्तिशाली बनाया गया है।
• सन् 1935 के एक्ट की भान्ति नए संविधान द्वारा भी केन्द्र में द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना की गई है।
• नए संविधान की धारा 356 के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने की व्यवस्था का आधार सन 1935 के एक्ट का सैक्शन 93 है।

प्रश्न 8.
भारतीय संविधान के विकास के स्रोत के रूप में भूमिका निभाने वाले किन्हीं पाँच सवैधानिक विशेषज्ञों की टिप्पणियों का उल्लेख कीजिए।
उत्तर:
सवैधानिक विशेषज्ञों के विचार और टिप्पणियाँ भी हमारे संविधान का महत्त्वपूर्ण स्रोत हैं। इन विशेषज्ञों ने संविधान के बारे में अपने-अपने विचार अपने संवैधानिक लेखों में व्यक्त किए हैं। चाहे इन विचारों को कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं फिर भी इनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। इन विचारकों का प्रभाव हमारे कानून निर्माताओं तथा न्यायाधीशों पर अवश्य पड़ सकता है। इस श्रेणी के विशेषज्ञों व उनके संवैधानिक लेखों के नाम निम्नलिखित हैं

• D.D. Basu : Commentary on the Constitution of India.
• V.N. Rao : The Constitution of India.
• K.V. Rao : Parliamentary Democracy of India.
• N.A. Palkivala : Our Constitution : Defaced and Defiled.
• M.C. Setelvad : The Indian Constitution.

निबंधात्मक प्रश्न

प्रश्न 1.
‘संविधान’ शब्द से क्या अभिप्राय है? हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है?
उत्तर:
प्रत्येक राज्य का प्रायः एक संविधान होता है। साधारण शब्दों में, संविधान उन मौलिक नियमों, सिद्धांतों तथा परंपराओं का संग्रह होता है, जिनके अनुसार राज्य की सरकार का गठन, सरकार के कार्य, नागरिकों के अधिकार तथा नागरिकों और सरकार के बीच संबंध को निश्चित किया जाता है। शासन का स्वरूप लोकतांत्रिक हो या अधिनायकवादी, कुछ ऐसे नियमों के अस्तित्व से इन्कार नहीं किया जा सकता जो राज्य में विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं तथा शासकों की भूमिका को निश्चित करते हैं।

इन नियमों के संग्रह को ही संविधान कहा जाता है। संविधान में शासन के विभिन्न अंगों तथा उनके पारस्परिक संबंधों का विवरण होता है। इन संबंधों को निश्चित करने हेतु कुछ नियम बनाए जाते हैं, जिनके आधार पर शासन का संचालन सुचारू रूप से संभव हो जाता है तथा शासन के विभिन्न अंगों में टकराव की संभावनाएँ कम हो जाती हैं। संविधान के अभाव में शासन के सभी कार्य निरंकुश शासकों की इच्छानुसार ही चलाए जाएँगे जिससे नागरिकों पर अत्याचार होने की संभावना बनी रहेगी।

ऐसे शासक से छुटकारा पाने के लिए नागरिकों को अवश्य ही विद्रोह का सहारा लेना पड़ेगा जिससे राज्य में अशांति तथा अव्यवस्था फैल जाएगी। इस प्रकार एक देश के नागरिकों हेतु एक सभ्य समाज एवं कुशल तथा मर्यादित सरकार का अस्तित्व एक संविधान की व्यवस्थाओं पर ही निर्भर करता है।

संविधान की दो परिभाषाएँ निम्नलिखित हैं
1. गिलक्राइस्ट (Gilchrist) के अनुसार, “संविधान लिखित अथवा अलिखित नियमों अथवा कानूनों का वह समूह होता है जिनके द्वारा सरकार का संगठन, सरकार की शक्तियों का विभिन्न अंगों में वितरण और इन शक्तियों के प्रयोग के सामान्य सिद्धांत निश्चित किए जाते हैं।”

2. लार्ड ब्राईस (Lord Bryce) के अनुसार, “संविधान ऐसे निश्चित नियमों का संग्रह होता है, जिसमें सरकार की कार्यविधि निहित होती है और जिनके द्वारा उसका संचालन होता है।”

हमारे लिए संविधान क्यों आवश्यक है? (Why do we need a Constitution?)-किसी भी देश के लिए उसका संविधान बहुत ही महत्त्वपूर्ण होता है। यह सरकार की शक्तियों को निश्चित करता है तथा उन पर अंकुश लगाता है। संविधान सरकार के । विभिन्न अंगों की शक्तियों को भी निश्चित करता है जिससे उनमें झगड़े की संभावना नहीं रहती। यह नागरिकों के अधिकारों तथा सरकार के साथ नागरिकों के संबंध भी निश्चित करता है।

संविधान के द्वारा लोग अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं तथा सरकार पर अंकुश लगा सकते हैं। संविधान के अभाव में शासन के सभी कार्य शासकों की इच्छानुसार ही चलाए जाएँगे, जिससे नागरिकों पर अत्याचार होने की संभावना बनी रहेगी। ऐसे शासक से छुटकारा पाने के लिए नागरिकों को विद्रोह का सहारा लेना पड़ेगा जिससे देश में अशांति व अव्यवस्था का वातावरण बना रहेगा। प्रो० जैलीनेक (Prof. Jellineck) ने लिखा है, “संविधान के बिना राज्य नहीं रहेगा, बल्कि अराजकता होगी।”

संविधान समाज के लिए निम्नलिखित कार्य करता है
(1) सर्वप्रथम, संविधान कुछ ऐसे मौलिक नियम निश्चित करता है जो समाज में रहने वाले लोगों में समन्वय तथा आपसी विश्वास की स्थापना करते हैं। संविधान के द्वारा ही किसी राज्य के स्वरूप को निश्चित किया जा सकता है।

(2) संविधान ही सरकार के विभिन्न अंगों पर नियंत्रण स्थापित करता है और उन्हें तानाशाह होने से बचाता है।

(3) संविधान ही नागरिकों के मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों की रक्षा करता है। यह नागरिक स्वतंत्रता (Civil Liberties) की धरोहर है। व्यवहार में इन अधिकारों पर कुछ पाबंदियाँ लगानी आवश्यक होती हैं। संविधान ही उन परिस्थितियों को निश्चित करता हैं, जिनमें सरकार द्वारा नागरिकों के अधिकारों को छीना जा सकता है। भारत में भी राष्ट्रीय संकट के समय सरकार को नागरिकों पर पाबंदी लगाने का अधिकार दिया गया है।

(4) संविधान एक ध्रुव तारे के समान है, जो शासक को हमेशा दिशा-निर्देश देता है और उसका मार्गदर्शन करता है।

(5) संविधान ही सरकार के विभिन्न अंगों के बीच संबंध बनाए रखता है और उनमें जो मनमुटाव पैदा होता है, उसे स्पष्ट करता है।

(6) संविधान एक ऐसा आईना (Mirror) है जिसमें उस देश के भूत, वर्तमान और भविष्य की झलक मिलती है।

(7) विश्व के अधिकतर पुराने संविधान ऐसे हैं जिनमें केवल सरकार के गठन तथा शक्तियों और उन पर लगे प्रतिबंधों की ही व्यवस्था की गई है, परंतु, 20वीं शताब्दी में बने अनेक ऐसे संविधान हैं, जिनमें इन बातों के अतिरिक्त सरकार से नागरिकों की भलाई के लिए कुछ सकारात्मक कार्य करने के लिए भी कहा गया है। भारतीय संविधान भी एक ऐसा ही संविधान है।

इसके द्वारा भारतीय समाज में मौजूदं सामाजिक असमानता को समाप्त करने के लिए व्यवस्था की गई है। सरकार द्वारा कानून पास करके छुआछूत को समाप्त कर दिया गया है। इस प्रकार संविधान द्वारा सरकार को बच्चों की शिक्षा तथा नागरिकों के स्वास्थ्य की देखभाल करने की जिम्मेवारी भी सौंपी गई है।

सरकार को नागरिकों के लिए रोज़गार की व्यवस्था करने तथा उनको इतने आर्थिक साधन जुटाने के लिए भी कहा गया है, जिससे नागरिक एक सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकें। इसी प्रकार दक्षिण अफ्रीका का संविधान सरकार को यह निर्देश देता है कि वह देश में लंबे समय से चली आ रही जातीय भेदभाव की नीति को समाप्त करे तथा सभी के लिए मकान तथा स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराए। इंडोनेशिया का संविधान भी सरकार को राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था (National Education System) की व्यवस्था करने का निर्देश देता है।

प्रश्न 2.
भारत की संविधान सभा के गठन का वर्णन कीजिए। भारतीय संविधान के उद्देश्य-प्रस्ताव की व्याख्या कीजिए।
उत्तर:
भारत के वर्तमान संविधान का निर्माण एक संविधान सभा ने किया, जिसकी स्थापना 1946 में मंत्रिमंडल मिशन योजना के अंतर्गत की गई थी। इस संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निश्चित की गई, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 4 चीफ कमिश्नर वाले प्रांतों के तथा 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि होने थे।

प्रांतों के 296 सदस्यों के चुनाव जुलाई, 1946 में करवाए गए। इनमें से 212 स्थान काँग्रेस को, 73 मुस्लिम लीग को एवं 11 स्थान अन्य दलों को प्राप्त हुए। काँग्रेस की इस शानदार सफलता को देखकर मुस्लिम लीग को बड़ी निराशा हुई और उसने संविधान सभा का बहिष्कार करने का निर्णय किया। 9 दिसम्बर, 1946 को संविधान सभा का विधिवत् उद्घाटन हुआ और भारत के भविष्य के संविधान का निर्माण करने के लिए प्रतिनिधि पहली बार इकट्ठे हुए, लेकिन मुस्लिम लीग के किसी भी सदस्य ने इसमें भाग नहीं लिया और उसने पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा की माँग शुरू कर दी।

संविधान सभा का अधिवेशन सच्चिदानन्द सिन्हा, जो संविधान सभा के सबसे वयोवृद्ध सदस्य थे, की अध्यक्षता में शुरू हुआ। 11 दिसम्बर, 1946 को डॉ० राजेन्द्र प्रसाद को संविधान सभा का निर्विरोध रूप से स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। संविधान सभा के अधिवेशन चलते रहे, लेकिन मुस्लिम लीग ने उनमें भाग नहीं लिया। राजनीतिक गतिविधियों के कारण माऊंट बैटन योजना 3 जून, 1947 के अनुसार भारत स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 पारित किया गया।

इस कानून के अनुसार भारत दो डोमिनियन राज्यों भारत और पाकिस्तान में विभाजित हो गया। इस विभाजन के कारण जहाँ संविधान सभा के गठन में भी परिवर्तन हुआ, वहाँ संविधान सभा के स्तर में भी परिवर्तन हो गया। स्वतंत्रता-प्राप्ति और विभाजन के बाद संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 324 रह गई, जिनमें से 235 प्रांतों के प्रतिनिधि और 89 रियासतों के प्रतिनिधि थे।

पंजाब और बंगाल के दो भाग, जो भारत में रह गए थे, उनके लिए फिर से चुनाव हुआ। इन सदस्यों ने 14 जुलाई, 1947 को संविधान सभा में स्थान ग्रहण किया। स्वाधीनता-प्राप्ति के बाद संविधान सभा पूरी तरह से प्रभुता-संपन्न हो गई थी, क्योंकि कैबिनेट मिशन योजना 1946 के द्वारा उस पर जो प्रतिबंध लगाए गए थे, वे समाप्त हो गए थे। इस संविधान सभा ने संविधान बनाने का कार्य 26 नवम्बर, 1949 को पूरा कर लिया था।

26 जनवरी की यादगार को हमेशा बनाए रखने के लिए संविधान निर्माताओं ने जान-बूझकर संविधान 26 जनवरी, 1950 को लागू किया। 26 जनवरी का दिन ‘भारत में गणतंत्र दिवस’ के रूप में मनाया जाता है। इस तरह से भारत का संविधान भारतीयों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा निर्मित किया गया है। इस संविधान सभा में देश के प्रसिद्ध नेता, वकील तथा राजनीतिज्ञ शामिल थे।

इनमें मुख्य-मुख्य के नाम इस प्रकार थे-डॉ० राजेन्द्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद, सरदार पटेल, गोविंद बल्लभ पंत, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉ० बी०आर० अम्बेडकर, आचार्य कृपलानी, सच्चिदानन्द सिन्हा, गोपाल स्वामी आयंगर, सर फजरूल्ला खां, सर फिरोज शाहनून आदि।

उद्देश्य संबंधी प्रस्ताव (Objective Resolution):
13 दिसम्बर, 1946 को पं० जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य संबंधी प्रस्ताव पेश किए, जो इस प्रकार थे

(1) “संविधान सभा भारत को एक प्रभुसत्ता सम्पन्न प्रजातंत्रीय गणराज्य (Sovereign Democratic Republic) घोषित करने और उसके भविष्य के शासन के लिए संविधान बनाने के अपने दृढ़ और पवित्र निश्चय की घोषणा करती है, तथा

(2) जो क्षेत्र इस समय ब्रिटिश भारत में या भारतीय रियासतों के अंतर्गत हैं एवं भारत के ऐसे अन्य भाग जो ब्रिटिश भारत तथा रियासतों के बाहर हैं, वे सभी अगर प्रभुसत्ता सम्पन्न भारत में मिलना चाहते हैं, तो सभी मिलकर एक संघ का निर्माण करेंगे, तथा

(3) जिसमें उपरोक्त क्षेत्रों का अपनी वर्तमान सीमाओं सहित या ऐसी सीमाओं सहित जो संविधान सभा द्वारा और उसके बाद संविधान की विधि द्वारा निश्चित की जाएगी, स्वायत्त इकाइयों का पद मिलेगा और वह सरकार शासन की सभी शक्तियों का प्रयोग करेगी, सिवाय उन अधिकारों के जो संघ को दिए गए हैं तथा

(4) जिसमें प्रभुसत्ता सम्पन्न स्वतंत्र भारत, इसके संगठित भागों और सरकार के अंगों की समस्त शक्ति तथा अधिकार जनता से प्राप्त किए गए हैं, तथा

(5) जिसमें भारत के सभी लोगों की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, पद तथा अवसर व कानून के समक्ष समानता, विचार, विश्वास, धर्म, पूजा, व्यवसाय, समुदाय बनाने की, कानून तथा सार्वजनिक नैतिकता के अनुसार स्वतंत्रता मिली हुई हो और सुरक्षित हो, तथा

(6) जिसमें अल्पसंख्यक वर्गों, पिछड़े हुए कबीलों और जातियों को काफी सुरक्षा की व्यवस्था होगी, तथा

(7) जिसके द्वारा सभ्य राष्ट्रों के कानून तथा न्याय के अनुसार गणतंत्र के स्थायित्व जल, थल व वायु पर अधिकार होगा।

(8) यह प्राचीन भूमि विश्व में अपना उचित तथा सम्मानित स्थान ग्रहण करती है और मानव-कल्याण व विश्व-शांति के विस्तार में अपना पूर्ण तथा ऐच्छिक योगदान करती है।”

इस प्रस्ताव के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि इनमें उन आधारभूत उद्देश्यों की घोषणा की गई थी जिनके आधार पर भारत के नए संविधान का निर्माण किया जाना था। इसमें भारत को सम्पूर्ण प्रभुसत्ता सम्पन्न लोकतंत्रीय गणराज्य घोषित करना, जनता को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय, समानता तथा अन्य स्वतंत्रताएँ मिलें, पिछड़ी हुई तथा अनुसूचित जातियों के विकास के लिए कुछ संरक्षण हों तथा भारत में ऐसा संघ स्थापित हो जिसमें ब्रिटिश प्रांत, देशी रियासतें तथा अन्य भारतीय क्षेत्र शामिल हों, जो विश्व-शांति को बढ़ावा दें, आदि मुख्य बातें थीं।

इसके महत्त्व की चर्चा करते हुए के०एम० मुन्शी ने कहा था, “नेहरू का उद्देश्य संबंधी यह प्रस्ताव ही हमारे स्वतंत्र गणराज्य की जन्म कुंडली है।” (“Objective resolution cast the horoscope of our Sovereign Democratic Republic.”) इस उद्देश्य-प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी, 1947 को सर्वसम्मति से पास कर दिया गया।

प्रश्न 3.
भारतीय संविधान के स्रोतों का वर्णन कीजिए।
उत्तर:
भारतीय संविधान एक ऐसा संविधान है जिसमें संसार के अनेक संविधानों के अच्छे तत्त्वों को अपनाया गया है। हमारे संविधान के निर्माताओं का उद्देश्य किसी आदर्श अथवा मौलिक संविधान का निर्माण करना नहीं था, वे तो देश के लिए एक व्यावहारिक तथा कामचलाऊ संविधान का निर्माण करना चाहते थे। अतः भारतीय संविधान के निर्माण में अनेक स्रोतों की सहायता ली गई। भारतीय संविधान के मुख्य स्रोत निम्नलिखित हैं

1. भारत सरकार अधिनियम, 1935 (Government of India Act, 1935):
भारत के वर्तमान संविधान का अधिकांश भाग भारत सरकार अधिनियम, 1935 पर आधारित है। यह निम्नलिखित बातों से स्पष्ट है

• वर्तमान संविधान में संघीय शासन की व्यवस्था सन् 1935 के अधिनियम पर आधारित है।
• केन्द्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन भी इसी अधिनियम पर आधारित है। उस एक्ट की भान्ति नए संविधान में शासन-शक्तियों का तीन सूचियों
  (a) संघीय सूची,
  (b) राज्य सूची तथा
  (c) समवर्ती सूची में विभाजन किया गया है।
• सन 1935 के एक्ट की भान्ति नए संविधान में भी केन्द्रीय सरकार को अधिक शक्तिशाली बनाया गया है।
• सन 1935 के एक्ट की भान्ति नए संविधान द्वारा भी केन्द्र में द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना की गई है।
• नए संविधान की धारा 356 के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने की व्यवस्था का आधार सन 1935 के एक्ट का सैक्शन 93 है।
• नए संविधान की धारा 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति को प्राप्त संकटकालीन शक्तियाँ सन 1935 के एक्ट के सैक्शन 10 की नकल है।

2. विदेशी संविधानों का प्रभाव (Influence of Foreign Constitutions) भारत के संविधान पर विश्व के विभिन्न देशों के संविधानों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने संसार के अनेक देशों के संविधानों का अध्ययन किया और अपने देश का संविधान बनाते समय उन देशों में प्रचलित सवैधानिक प्रणालियों में से वे बातें अपनाईं जो हमारे देश की परिस्थितियों के अनुकूल थीं. मुख्य विदेशी संविधान जिनका प्रभाव विशेष रूप से पड़ा है, निम्नलिखित हैं

(क) ब्रिटिश संविधान (British Constitution)-भारतीय संविधान में सबसे अधिक प्रभाव ब्रिटिश संविधान का है। यह शायद इस कारण है कि अंग्रेजों ने स्वतंत्रता-प्राप्ति से पूर्व लगभग 200 वर्ष तक भारत पर शासन किया और इस बीच भारतीयों को उनकी राजनीतिक संस्थाओं का काफी अनुभव हुआ। ब्रिटिश संविधान से हमने निम्नलिखित बातें अपनाई हैं

• इंग्लैण्ड के सम्राट की भान्ति भारत का राष्ट्रपति नाममात्र का तथा संवैधानिक मुखिया है।
• संसदीय प्रणाली इंग्लैण्ड की नकल है।
• मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री का श्रेष्ठ स्थान है तथा मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका है जैसे कि ब्रिटेन में है।
• मंत्रिमंडल सामूहिक तौर पर लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है।
• संसद का द्विसदनीय विधानमंडल होना और लोकसभा इंग्लैण्ड के कॉमन सदन की भान्ति अधिक शक्तिशाली है।।
•  कानून के शासन का होना (Rule of Law)।

परंतु भारत और ब्रिटेन के संविधानों में इन सब बातों में एकरूपता होते हुए भी मूल अंतर इस बात का है कि इंग्लैण्ड में इन सबके बारे में कोई लिखित व्यवस्था नहीं की गई जबकि भारत में उन्हें लिखित संविधान द्वारा अपनाया गया है।

(ख) संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान (Constitution of the U.S.A.):
भारत के संविधान पर संयुक्त राज्य अमेरिका (U.S.A.) के संविधान का भी काफी प्रभाव है; जैसे

• हमारे संविधान के आरम्भ से पूर्व एक प्रस्तावना है। इसमें अमेरिका के संविधान की प्रस्तावना की भान्ति यह लिखा गया है कि संविधान का निर्माण करने वाले ‘हम भारत के लोग’ ‘We the People of India’ हैं।
• हमारे मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के बिल ऑफ राईट्स (Bill of Rights) से मिलते-जुलते हैं।
• भारत की सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court of India) के कार्य और दर्जा अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट जैसे हैं।
• न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सिद्धांत।
• उप-राष्ट्रपति के कार्य और दर्जा।

(ग) कनाडा का संविधान (Canadian. Constitution) कुछ बातें हमने कनाडा के संविधान से भी अपनाई हैं; जैसे

• कनाडा की भान्ति हमने भारत को राज्यों का संघ (Union of States) माना है।
• संघात्मक ढाँचा अपनाने के साथ-साथ केन्द्र को अधिक शक्तिशाली बनाया है।
• शेष शक्तियाँ केन्द्र को दी गई हैं।

(घ) ऑस्ट्रेलिया का संविधान (Australian Constitution)-ऑस्ट्रेलिया की भान्ति हमारे संविधान में समवर्ती-सूची की व्यवस्था और केन्द्र तथा राज्यों में झगड़ों का निपटारा करने की विधि (अनुच्छेद 251) अपनाई गई है।

(ङ) आयरलैण्ड का संविधान (The Irish Constitution)-राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के एक विशेष निर्वाचन मंडल द्वारा चुनाव की व्यवस्था, राज्यसभा के सदस्यों में मनोनीत सदस्यों की व्यवस्था आदि आयरलैण्ड के संविधान पर आधारित है।

(च) अन्य संविधान (Other Constitutions)-उपरोक्त संविधानों के अतिरिक्त कई अन्य संविधानों ने भी हमारे संविधान को प्रभावित किया है; जैसे राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियों का स्रोत जर्मनी का संविधान है। इसी प्रकार संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया तथा राज्यसभा के सदस्यों की निर्वाचन विधि दक्षिणी अफ्रीका के संविधान की देन है।

3. संसद द्वारा पास किए गए अधिनियम (Statutes)-संविधान के अनुसार अनेक शासकीय व्यवस्थाओं को पूरा करने के लिए संसद को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। इसके अधीन संसद द्वारा बनाए गए निम्नलिखित कानून उल्लेखनीय हैं–

• निरोधक नजरबन्दी अधिनियम, 1950,
• 1950, 1951 का जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम,
• 1951 का वित्त आयोग का अधिनियम,
• 1951 का राष्ट्रपति तथा उप-राष्ट्रपति चुनाव अधिनियम,
• भारतीय नागरिकता अधिनियम, 1955,
• सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) अधिनियम, 1956,
• सरकारी भाषा अधिनियम, 1963,
• पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966,
• 1971 का आन्तरिक सुरक्षा स्थापित रखने संबंधी एक्ट,
• 1977 का प्रधानमंत्री तथा स्पीकर के चुनाव-विवादों के संबंध में अधिनियम,
• 1977 का राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति के चुनाव के विवाद के संबंध में अधिनियम,
• 1981 का राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी कानून,
• राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार कानून, 1992,
• पोटा, 2002

4. मसौदा संविधान, 1948 (Draft Constitution of 1948)-भारतीय संविधान का एक महत्त्वपूर्ण स्रोत सन 1948 का मसौदा संविधान है, जिसे डॉ० अम्बेडकर की अध्यक्षता में स्थापित की गई मसौदा समिति ने तैयार किया। इसमें 315 अनुच्छेद तथा 8 सूचियाँ थीं। इस पर संविधान सभा में खूब वाद-विवाद हुआ। सदस्यों द्वारा इसमें 7635 संशोधन पेश किए गए जिनमें से 2473 पर विचार किया गया। नए संविधान के अधिकांश अनुच्छेद इसी मसौदा संविधान में से ही लिए गए हैं।

5. संविधान सभा के विवाद (Debates of Constituent Assembly) भारत के वर्तमान संविधान की रूप-रेखा निर्धारित करने में संविधान सभा में हुए वाद-विवाद भी विशेष महत्त्व रखते हैं। इन विवादों में उच्चकोटि के विद्वानों, कानून शास्त्रियों तथा राजनीतिज्ञों ने भाग लिया जो संविधान सभा के सदस्य थे। गोपालन बनाम मद्रास राज्य (Gopalan V/s State of Madras) के मुकद्दमें में उच्चतम न्यायालय में संविधान सभा की रिपोर्ट का उदाहरण दिया गया था।

6. न्यायिक निर्णय (Judicial Decisions) भारतीय संविधान के विकास में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के निर्णय भी विशेष महत्त्व रखते हैं और ये भी हमारे संविधान का एक महत्त्वपूर्ण स्रोत हैं। इन न्यायालयों ने संविधान के रक्षक और व्याख्याता होने के नाते कई प्रसिद्ध फैसले दिए हैं जो अब संविधान का भाग बन गए हैं; जैसे (Gopalan V/s State of Madras के मुकद्दमे में सुप्रीम कोर्ट ने निजी स्वतंत्रता के क्षेत्र की व्याख्या की।

इसी प्रकार Madras V/s Champkan के मुकद्दमे में न्यायालय ने यह फैसला दिया कि राज्य-नीति के निदेशक सिद्धांत मौलिक अधिकारों से ऊपर नहीं। I.C.,Golaknath V/s State of Punjab के मुकद्दमे में यह कहा गया कि संसद मौलिक अधिकारों को नहीं बदल सकती। सर्वोच्च न्यायालय ने सन् 1973 के प्रसिद्ध Fundamental Rights Case में अपने सन 1967 के फैसले को बदल दिया और संसद के संविधान के किसी भी भाग में संशोधन । करने के अधिकार को मान्यता दी।

7. सवैधानिक विशेषज्ञों के विचार (Views of Constitutional Experts)-संवैधानिक विशेषज्ञों के विचार और टिप्पणियाँ भी हमारे संविधान का महत्त्वपूर्ण स्रोत हैं। इन विशेषज्ञों ने संविधान के बारे में अपने-अपने विचार अपने संवैधानिक लेखों में व्यक्त किए हैं। चाहे इन विचारों को कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं फिर भी इनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। इन विचारकों का प्रभाव हमारे कानून निर्माताओं तथा न्यायाधीशों पर अवश्य पड़ सकता है।

8. संवैधानिक संशोधन (Constitutional Amendments)-संविधान के लागू होने के समय से लेकर अब तक इसमें लगभग 104 संशोधन (दिसम्बर, 2019 तक) हो चुके हैं, जो अब संविधान के अभिन्न अंग हैं तथा एक मुख्य स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि इन संशोधनों द्वारा मूल संविधान में बहुत परिवर्तन आए हैं।

इनसे बहुत-सी बातों को संविधान से निकाल दिया गया है। प्रथम संशोधन द्वारा नागरिकों के स्वतन्त्रता के अधिकार पर प्रतिबन्ध लगाने की व्यवस्था की गई है। 15वें संशोधन द्वारा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की पदावधि 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई। 22वें संशोधन द्वारा सिन्धी भाषा को भी भारतीय भाषाओं की सूची में जोड़ दिया गया है। 24वें संशोधन द्वारा संसद को यह अधिकार दिया गया कि वह संविधान के किसी भी भाग में, जिसमें मौलिक अधिकारों वाला भाग भी शामिल है, संशोधन कर सकती है।

26वें संशोधन के अनुसार राजा-महाराजाओं के प्रिवी पर्सी (Privy Purses) को समाप्त कर दिया गया। 27वें संशोधन द्वारा मणिपुर तथा मेघालय को पूर्ण राज्य का स्तर दे दिया गया। 42वें संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना (Preamble) में संशोधन करके भारत को प्रभुसत्ता सम्पन्न, समाजवादी, धर्म-निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य (Sovereign, Socialist, Secular, Democratic Republic) घोषित किया गया और संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से जोड़ दिया गया।

44वें संशोधन के अनुसार, ‘सम्पत्ति के अधिकार’ को मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया। केन्द्र एवं राज्यों में प्रधानमन्त्री/मुख्यमन्त्री सहित मन्त्रियों की कुल संख्या निचले सदन में सदस्यों की संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। 95वें संशोधन द्वारा अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए लोकसभा तथा विधानसभाओं आदि में आरक्षण की अवधि बढ़ाकर 25 जनवरी, 2020 तक कर दी गई।

संविधान में किए गए 96 व 97वें संशोधन सहकारी समितियों (Co-operative Societies) के संबंध में हैं। इनके द्वारा सहकारी समितियों की आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देना है जिससे वे ग्रामीण भारत के विकास में सहायता कर सकें। 98वें (2013) संशोधन द्वारा कर्नाटक के राज्यपाल को यह शक्ति दी गई है कि हैदराबाद-कर्नाटक खण्ड (Hyderabad- Karnataka Region) के विकास के लिए कदम उठा सकें।

सन् 2015 में हुए 99वें संशोधन द्वारा भारत तथा बांग्लादेश के बीच हुई सन्धि के अन्तर्गत दोनों देशों के बीच भू-भाग परिवर्तन के परिणामस्वरूप उन क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों को नागरिकता देने के अधिकार से संबंधित है। . ‘वस्तु एवं सेवा कर’ सम्बन्धी 101वां संशोधन अधिनियम राज्यसभा एवं लोकसभा में क्रमशः 3 अगस्त एवं 8 अगस्त, 2016 – को पारित करने के उपरान्त 8 सितम्बर, 2016 को राष्ट्रपति ने अपनी स्वीकृति प्रदान की।

यद्यपि उक्त संशोधन अधिनियम संख्या की दृष्टि से 122वां था, परन्तु पूर्व में संसद द्वारा 100 संशोधन विधेयक पारित किए जा चुके थे अतः संशोधन की दृष्टि से 101वां संशोधन विधेयक था। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) को संवैधानिक दर्जा देने सम्बन्धी 123वाँ संविधान संशोधन विधेयक संसद से पारित होने के पश्चात् राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर 11 अगस्त, 2018 को लागू हुआ जो संशोधन की संख्या दृष्टि से 102वां संशोधन विधेयक था।

इसी क्रम में 124वां संविधान संशोधन विधेयक के रूप में 9 जनवरी, 2019 को संसद द्वारा पारित करने के पश्चात् 12 जनवरी, 2019 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को शिक्षा एवं रोजगार में 10 प्रतिशत आरक्षण देने सम्बन्धी संशोधन विधेयक लागू किया गया जो संवैधानिक संशोधन की संख्या दृष्टि से 103वाँ संशोधन विधेयक है। इसी क्रम में 104वें सवैधानिक संशोधन (संशोधन प्रस्ताव संख्या 126) द्वारा दिसम्बर, 2019 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के साथ-साथ सरकारी सेवाओं में भी आरक्षण की अवधि को दस वर्ष बढ़ाकर 25 जनवरी, 2030 तक कर दिया गया है।

इस प्रकार संविधान के लागू होने के समय से लेकर अब तक (दिसम्बर, 2019) इसमें कुल 104 संशोधन हो चुके हैं। इस प्रकार इन संशोधनों द्वारा बहुत परिवर्तन हुए हैं और इनका अध्ययन किए बिना संविधान की पूरी जानकारी प्राप्त नहीं हो सकती।

9. प्रथाएँ (Conventions) यद्यपि भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है, फिर भी इस देश में महत्त्वपूर्ण प्रथाएँ विकसित हुई हैं, जो संविधान के संचालन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इनमें से कुछ प्रथाएँ इस प्रकार हैं

(1) राज्यपाल की नियुक्ति करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है, परंतु प्रथा के आधार पर संघीय सरकार किसी राज्यपाल की नियुक्ति करते समय सम्बन्धित राज्य के मुख्यमंत्री की सलाह लेती है।

(2) अब यह भी प्रथा बन गई है कि राज्यपाल के पद पर नियुक्त होने वाला व्यक्ति उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए।

(3) लोकसभा तथा विधानमंडलों के अध्यक्ष (स्पीकर) निष्पक्षता के साथ अपना कार्य करते हैं चाहे वे किसी भी दल से सम्बन्धित क्यों न हों।

(4) प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, परंतु प्रथा के आधार पर राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करता है जो लोकसभा में बहुसंख्यक दल का नेता होता है। राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति करते समय स्वेच्छा से काम नहीं करता।

(5) राष्ट्रपति का दो बार से अधिक एक ही व्यक्ति का न रहना भी प्रथा पर आधारित है। संविधान के द्वारा ऐसी कोई पाबन्दी नहीं लगाई गई है। निष्कर्ष (Conclusion) ऊपर दिए गए विवरण से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि भारतीय संविधान के अनेक स्रोत हैं। हमारे संविधान के निर्माताओं ने विदेशी संविधानों से बहुत-सी बातें ली हैं जिसके परिणामस्वरूप कई बार इसे ‘उधार ली का थैला’ (Bag of Borrowings) अथवा विविध संविधानों की खिचड़ी (Hotch-Potch) कहकर पुकारा जाता है, परंतु यह आलोचना न्यायसंगत नहीं है।

वास्तव में, संविधान निर्माताओं द्वारा विदेशी संविधानों की केवल उन धाराओं तथा व्यवस्थाओं को अपने संविधान में अपना लिया गया जो उन देशों में सफलतापूर्वक कार्य कर चुकी थीं और भारत की परिस्थितियों के अनुकूल थीं।

वस्तु निष्ठ प्रश्न

निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प छाँटकर लिखें

1. निम्नलिखित देश का संविधान अलिखित है
(A) चीन
(B) फ्रांस
(C) स्विटज़रलैंड
(D) इंग्लैंड
उत्तर:
(D) इंग्लैंड

2. भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा की स्थापना हुई
(A) 1947 ई०
(B) 1946 ई०
(C) 1949 ई०
(D) 1950 ई०
उत्तर:
(B) 1946 ई०

3. मूल रूप में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या निश्चित की गई थी
(A) 389
(B) 360
(C) 272
(D) 420
उत्तर:
(A) 389

4. भारतीय संविधान का निर्माण किया गया
(A) संविधान सभा द्वारा
(B) ब्रिटिश संसद द्वारा
(C) भारतीय संसद द्वारा
(D) ब्रिटिश सम्राट द्वारा
उत्तर:
(A) संविधान सभा द्वारा

5. भारतीय संविधान
(A) लचीला है
(B) कठोर है
(C) अंशतः लचीला तथा अंशतः कठोर है
(D) इनमें से कोई नहीं
उत्तर:
(C) अंशतः लचीला तथा अंशतः कठोर है

6. संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई
(A) 7 दिसंबर, 1947
(B) 9 दिसंबर, 1946
(C) 3 जून, 1947
(D) 14 जुलाई, 1947
उत्तर:
(B) 9 दिसंबर, 1946

7. निम्नलिखित देश का संविधान लिखित है
(A) भारत
(B) संयुक्त राज्य अमेरिका
(C) चीन
(D) उपर्युक्त सभी
उत्तर:
(D) उपर्युक्त सभी

8. निम्नलिखित देश का संविधान लचीला है
(A) भारत
(B) संयुक्त राज्य अमेरिका
(C) इंग्लैंड
(D) स्विटजरलैंड
उत्तर:
(C) इंग्लैंड

9. भारतीय संविधान
(A) सरकार के विभिन्न अंगों के गठन तथा
(B) सरकार के विभिन्न अंगों पर नियंत्रण स्थापित करता है शक्तियों को निश्चित करता है। और उन्हें तानाशाह बनने से रोकता है।
(C) नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है
(D) उपर्युक्त तीनों कार्य करता है।
उत्तर:
(D) उपर्युक्त तीनों कार्य करता है।

10. निम्नलिखित देश का संविधान कठोर है
(A) चीन
(B) इंग्लैंड
(C) संयुक्त राज्य अमेरिका
(D) इनमें से कोई नहीं
उत्तर:
(C) संयुक्त राज्य अमेरिका

11. निम्नलिखित राजनीतिक दल के सदस्यों द्वारा संविधान सभा का बहिष्कार किया गया था
(A) कांग्रेस
(B) अकाली दल
(C) मुस्लिम लीग
(D) भारतीय जनता पार्टी
उत्तर:
(C) मुस्लिम लीग

12. संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया गया था
(A) वयस्क मताधिकार के आधार पर
(B) जातीय आधार पर
(C) सांप्रदायिक आधार पर
(D) ब्रिटिश सम्राट द्वारा
उत्तर:
(C) सांप्रदायिक आधार पर

13. भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ हैं
(A) 7
(B) 8
(C) 10
(D) 12
उत्तर:
(D) 12

14. संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव (Objective Resolution) निम्न सदस्य द्वारा पेश किया गया था
(A) जवाहरलाल नेहरू
(B) सरदार पटेल
(C) आचार्य कृपलानी
(D) मौलाना आज़ाद
उत्तर:
(A) जवाहरलाल नेहरू

15. निम्नलिखित भारतीय संविधान का स्रोत नहीं है
(A) भारत सरकार अधिनियम, 1935
(B) इंग्लैंड का संविधान
(C) चीन का संविधान
(D) संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान
उत्तर:
(C) चीन का संविधान

16. भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया था
(A) 26 जनवरी, 1950
(B) 14 नवंबर, 1949
(C) 26 नवंबर, 1949
(D) 30 नवंबर, 1950
उत्तर:
(C) 26 नवंबर, 1949

17. भारत का संविधान लागू हुआ
(A) 26 नवंबर, 1949
(B) 26 जनवरी, 1950
(C) 26 जनवरी, 1949
(D) 15 अगस्त, 1947
उत्तर:
(B) 26 जनवरी, 1950

18. स्वतंत्रता प्राप्ति तथा देश के विभाजन के पश्चात् संविधान सभा के सदस्यों की संख्या रह गई थी
(A) 280
(B) 324
(C) 213
(D) 235
उत्तर:
(B) 324

19. भारतीय संविधान सभा में निम्नलिखित राजनीतिक दल को भारी बहुमत प्राप्त था
(A) कांग्रेस
(B) मुस्लिम लीग
(C) अकाली दल
(D) हिंदू महासभा
उत्तर:
(A) कांग्रेस

20. निम्नलिखित संविधान सभा की मसौदा समिति (Drafting Committee) के अध्यक्ष थे
(A) डॉ० राजेंद्र प्रसाद
(B) डॉ० अंबेडकर
(C) जवाहरलाल नेहरू
(D) के०एम० मुंशी
उत्तर:
(B) डॉ० अंबेडकर

21. भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे
(A) जवाहरलाल नेहरू
(B) डॉ० अंबेडकर
(C) डॉ० राजेंद्र प्रसाद
(D) सरदार पटेल
उत्तर:
(C) डॉ० राजेंद्र प्रसाद

22. भारतीय संविधान सभा के निर्माण में लगे
(A) 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन
(B) पूरे 3 वर्ष
(C) 2 वर्ष तथा 4 महीने
(D) 2 वर्ष 6 महीने तथा 15 दिन
उत्तर:
(A) 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन

23. भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में किया गया है
(A) अनुच्छेद 324
(B) अनुच्छेद 368
(C) अनुच्छेद 370
(D) अनुच्छेद 326
उत्तर:
(B) अनुच्छेद 368

24. भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को जोड़ने की प्रेरणा निम्नलिखित संविधान से मिली
(A) संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से
(B) इंग्लैंड के संविधान से
(C) जर्मनी के संविधान से
(D) कनाडा के संविधान से
उत्तर:
(A) संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से

25. भारतीय संविधान में दिए गए राज्यनीति के निदेशक सिद्धांतों पर निम्नलिखित देश के संविधान की छाप है
(A) इंग्लैंड के संविधान की
(B) आयरलैंड के संविधान की
(C) जर्मनी के संविधान की
(D) कनाडा के संविधान की
उत्तर:
(B) आयरलैंड के संविधान की

26. निम्नलिखित भारतीय संविधान का स्रोत है
(A) इंग्लैंड का संविधान
(B) संवैधानिक संशोधन
(C) संसद द्वारा पारित अधिनियम
(D) उपर्युक्त तीनों संविधान
उत्तर:
(D) उपर्युक्त तीनों संविधान

निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में –

1. भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया?
उत्तर:
सन् 1946 में।

2. भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई?
उत्तर:
9 दिसम्बर, 1946 को।

3. संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे?
उत्तर:
डॉ० सच्चिदानन्द

4. प्रारम्भ से ही किस राजनीतिक दल ने संविधान सभा की बैठकों का बहिष्कार किया?
उत्तर:
मुस्लिम लीग ने।

5. भारतीय संविधान सभा ने संविधान बनाने का कार्य कब पूर्ण किया?
उत्तर:
26 नवम्बर, 1949 को।

6. भारतीय संविधान कब लागू हुआ?
उत्तर:
26 जनवरी, 1950 को।

7. भारतीय संविधान सभा के किसी एक प्रमुख संवैधानिक परामर्शदाता का नाम लिखिए।
उत्तर:
बी०एन० राव।

8. भारतीय संविधान सभा के मसौदा समिति (Drafting Committee) के अध्यक्ष कौन थे?
उत्तर:
डॉ० बी०आर० अम्बेडकर।

9. भारतीय संविधान सभा की मसौदा समिति में कुल कितने सदस्य थे?
उत्तर:
अध्यक्ष सहित कुल सात सदस्य थे।

10. भारतीय संविधान का निर्माण करने में कितना समय लगा?
उत्तर:
2 वर्ष, 11 महीने एवं 18 दिन।

11. ‘The Indian Constitution-Corner stone of a Nation’ नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं?
उत्तर:
जी० ऑस्टिन।

12. वर्तमान संविधान में कितने अनुच्छेद एवं कितनी अनुसूचियाँ हैं?
उत्तर:
वर्तमान संविधान में 395 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियाँ हैं।

13. भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियों का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रभावित होकर किया है?
उत्तर:
जर्मनी के संविधान से।

14. भारतीय संविधान में राज्य-नीति के निदेशक सिद्धांतों संबंधी प्रावधान किस देश के संविधान से प्रभावित होकर किया गया है?
उत्तर:
आयरलैण्ड के संविधान से।

15. उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकृति प्रदान की गई थी?
उत्तर:
22 जनवरी, 1947 को।

16. डॉ० अम्बडेकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया?
उत्तर:
29 अगस्त, 1947 को।

17. संविधान सभा की अन्तिम बैठक कब हुई?
उत्तर:
24 जनवरी, 1950 को।

18. मूल भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद, अनुसूचियाँ एवं भाग थे?
उत्तर:
395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ एवं 22 भाग थे।

19. संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान पर अन्तिम रूप में हस्ताक्षर कब किए?
उत्तर:
24 जनवरी, 1950 को।

20. संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे?
उत्तर:
डॉ० राजेन्द्र प्रसाद

रिक्त स्थान भरें

1. भारतीय संविधान में कुल ………….. अनुच्छेद हैं।
उत्तर:
395

2. भारतीय संविधान सभा के कुल ………….. अधिवेशन हुए हैं।
उत्तर:
12

3. भारतीय संविधान सभा का गठन ……………. में हुआ।
उत्तर:
1946

4. ……………. भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे।
उत्तर:
डॉ० सच्चिदानन्द

5. संविधान सभा की प्रथम बैठक ……………. को हुई।
उत्तर:
9 दिसम्बर, 1946

6. ………….. मसौदा समिति के अध्यक्ष थे।
उत्तर:
डॉ० अम्बेडकर

7. मूल संविधान में कुल ………….. अनुसूचियाँ थी।
उत्तर:
8

8. भारतीय संविधान …………… को लागू हुआ।
उत्तर:
26 जनवरी, 1950

9. ………….. संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष थे।
उत्तर:
डॉ० राजेन्द्र प्रसाद

10. संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या ………….. निर्धारित की गई थी।
उत्तर:
389

11. संविधान में …………. सदस्य अनुसूचित जाति के थे।
उत्तर:
26

12. संविधान में ……………. सवैधानिक सलाहकार थे।
उत्तर:
बी.एन. राव

13. संविधान सभा की प्रान्तीय संविधान समिति के अध्यक्ष ………….. थे।
उत्तर:
सरदार पटेल

14. भारतीय संविधान को ………….. द्वारा अपनाया गया।
उत्तर:
संविधान सभा

15. संविधान सभा की अन्तिम एवं 12वीं बैठक ……………. को हुई थी।
उत्तर:
24 जनवरी, 1950

Haryana State Board HBSE 11th Class Political Science Solutions Chapter 10 विकास Textbook Exercise Questions and Answers.

Haryana Board 11th Class Political Science Solutions Chapter 10 विकास

HBSE 11th Class Political Science विकास Textbook Questions and Answers

प्रश्न 1.
आप ‘विकास’ से क्या समझते हैं? क्या ‘विकास’ की प्रचलित परिभाषा से समाज के सभी वर्गों को लाभ होता है?
उत्तर:
‘विकास’ से तात्पर्य लोगों की उन्नति, प्रगति, कल्याण और बेहतर जीवन से लिया जाता है । यद्यपि वर्तमान भौतिकवादी युग में ‘विकास’ शब्द का प्रयोग प्रायः आर्थिक विकास की दर में वृद्धि और समाज के आधुनिकीकरण के संबंध में होता है। लेकिन ‘विकास’ की यह प्रचलित परिभाषा काफी संकीर्ण है। विकास को पहले से निर्धारित लक्ष्यों; जैसे बाँध, उद्योग, अस्पताल जैसी परियोजनाओं को पूरा करने से जोड़कर देखा जाना दुर्भाग्यपूर्ण है।

वास्तव में विकास का काम समाज के व्यापक नज़रिए से नहीं होता। इस प्रक्रिया में समाज के कुछ हिस्से लाभान्वित होते हैं जबकि शेष लोगों को भारी हानि उठानी पड़ती है। ऐसा माना जाता है कि विकास के अधिकांश लाभों को ताकतवर लोग हथिया लेते हैं और उसकी कीमत अति गरीबों और आबादी के असुरक्षित हिस्से को चुकानी पड़ती है।

प्रश्न 2.
जिस तरह का विकास अधिकतर देशों में अपनाया जा रहा है उससे पड़ने वाले सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभावों की चर्चा कीजिए।
उत्तर:
विकास का जो मॉडल अधिकतर देशों में अपनाया जा रहा है, उसके कारण समाज और पर्यावरण को भारी हानि होती है जो अग्रलिखित रूप में स्पष्ट कर सकते हैं
1.सामाजिक प्रभाव-विकास की प्रक्रिया में अन्य चीज़ों के अतिरिक्त बड़े बाँधों का निर्माण, औद्योगिक गतिविधियाँ और खनन कार्य शामिल हैं। जिसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में लोगों का उनके घरों और क्षेत्रों से विस्थापन हुआ। विस्थापन के फलस्वरूप लोग अपनी आजीविका खो बैठे, जिससे उनका जीवन और भी दयनीय बन गया।

अगर ग्रामीण खेतिहर समुदाय अपने परंपरागत पेशे और क्षेत्र से विस्थापित होते हैं, तो वे समाज के हाशिए पर चले जाते हैं। बाद में वे शहरी और ग्रामीण गरीबों की विशाल आबादी में शामिल हो जाते हैं। लंबी अवधि में अर्जित परंपरागत कौशल नष्ट हो जाते हैं। संस्कृति का भी विनाश होता है, क्योंकि जब लोग नई जगह पर जाते हैं, तो वे अपनी पूरी सामुदायिक जीवन-पद्धति को भी समाप्त कर बैठते हैं।

2. पर्यावरणीय प्रभाव-विकास के कारण अनेक देशों में पर्यावरण को बहुत अधिक क्षति पहुँची है और इसके परिणामों को विस्थापित लोगों सहित पूरी आबादी महसूस करने लगी है। वनों को अंधाधुंध काटा जा रहा है जिसके कारण भूमंडलीय ताप बढ़ने लगा है। वायुमंडल में ग्रीन हाऊस गैसों के उत्सर्जन की वजह से आर्कटिक और अंटार्कटिक ध्रुवों पर बर्फ पिघल रही है जिससे बाढ़ का खतरा भी हमेशा बना रहता है।

वायु प्रदूषण एक अलग गंभीर समस्या है। इसके साथ-साथ संसाधनों के अविवेकशील उपयोग का वंचितों पर तात्कालिक और अधिक तीखा प्रभाव पड़ता है। जंगलों के नष्ट होने से उन्हें जलावन की लकड़ी, जड़ी-बूटी और आहार आदि मिलने में समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। नदियों-तालाबों के सूखने और भूमिगत जलस्तर के गिरने के कारण पीने के पानी की समस्या भी दैनिक जीवन में उत्पन्न हो जाती है।

प्रश्न 3.
विकास की प्रक्रिया ने किन नए अधिकारों के दावों को जन्म दिया है?
उत्तर:
विकास की प्रक्रिया ने जिन नए अधिकारों के दावों को जन्म दिया है, वे निम्नलिखित रूप में देखे जा सकते हैं

• लोगों को यह अधिकार है कि उनके जीवन को प्रभावित करने वाले निर्णयों में उनसे परामर्श लिया जाए।
• लोगों को आजीविका का अधिकार दिया गया है जिसका दावा वे सरकार से अपनी आजीविका के स्रोत पर खतरा पैदा होने पर कर सकते हैं।
• आदिवासी और आदिम समुदाय नैसर्गिक संसाधनों के उपयोग के परंपरागत अधिकारों का दावा कर सकते हैं।

प्रश्न 4.
विकास के बारे में निर्णय सामान्य हित को बढ़ावा देने के लिए किए जाएँ, यह सुनिश्चित करने में अन्य प्रकार की सरकार की अपेक्षा लोकतांत्रिक व्यवस्था के क्या लाभ हैं?
उत्तर:
यह सत्य है कि अन्य प्रकार की सरकारों की अपेक्षा लोकतांत्रिक सरकार विकास के बारे में जो भी निर्णय लेती है, वह निर्णय सामान्य हितों को अधिक बढावा देने वाला होता है। वास्तव में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का काम जनसमूह के विभिन्न वर्गों की प्रतिस्पर्धात्मक माँगों को पूरा करने के साथ-साथ वर्तमान और भविष्य की दावेदारियों के बीच संतुलन कायम करना होता है।

लोकतांत्रिक सरकार और अन्य प्रकार की सरकारें; जैसे तानाशाही के बीच यही अंतर है कि लोकतंत्र में संसाधनों को लेकर विरोध या बेहतर जीवन के बारे में विभिन्न विचारों के द्वंद्व का हल विचार-विमर्श और सभी अधिकारों के प्रति सम्मान के माध्यम से होता है, जबकि तानाशाही में ऐसे निर्णय जबरदस्ती ऊपर से थोपे जाते हैं।

इस प्रकार लोकतंत्र में बेहतर जीवन को प्राप्त करने में समाज का हर व्यक्ति भागीदार है और विकास की योजनाएँ बनाने और उनके कार्यान्वयन के तरीके ढूँढने में भी प्रत्येक व्यक्ति शामिल होता है। लोकतांत्रिक देशों में निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लोगों के अधिकार को अधिक महत्त्व दिया जाता है।

भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय निकायों में निर्णय लेने के अधिकार और संसाधन बढ़ाने की वकालत इसलिए की जाती है, क्योंकि इससे लोगों को अत्यधिक प्रभावित करने वाले मसलों पर लोगों से परामर्श लिया जाता है जिससे समुदाय को नुकसान पहुँचा सकने वाली परियोजनाओं को रद्द करना संभव हो पाता है। इसके अतिरिक्त योजना बनाने और नीतियों के निर्धारण में संलग्नता से लोगों के लिए अपनी जरूरतों के अनुसार संसाधनों के उपयोग की भी सम्भावना बनती है जो कि अन्य किसी भी प्रकार की सरकार में इन सब बातों की संभावनाएँ नहीं रहती हैं।

प्रश्न 5.
विकास से होने वाली सामाजिक और पर्यावरणीय क्षति के प्रति सरकार को जवाबदेह बनवाने में लोकप्रिय संघर्ष और आंदोलन कितने सफल रहे हैं?
उत्तर:
सामाजिक एवं पर्यावरणीय क्षति के प्रति सरकार को जवाबदेही बनाने सम्बन्धी आंदोलन आंशिक रूप से ही सफल हो पाए हैं। इस संबंध में हम ‘नर्मदा बचाओ आंदोलन’ का उदाहरण ले सकते हैं। यह आंदोलन नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना के अंतर्गत बनने वाले बाँधों के निर्माण के खिलाफ विस्थापित लोगों द्वारा चलाया गया।

बड़े बाँधों के इन समर्थकों का दावा है कि इससे बिजली पैदा होगी, काफी बड़े इलाके में जमीन की सिंचाई में सहायता मिलेगी और सौराष्ट्र एवं कच्छ के रेगिस्तानी इलाके को पेयजल भी उपलब्ध होगा। ऐसे बाँधों के विरोधियों द्वारा इन दावों का खंडन किया गया। विरोधियों का तर्क है कि इस परियोजना के कारण लाखों लोगों को विस्थापित होना पड़ा है और उनकी आजीविका उनसे छिन गई है।

इन विरोधियों का यह भी कहना है कि विशाल जंगली भूभाग के बाँध में डूब जाने से पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ सकता है। विरोधियों द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन का सरकार पर जबरदस्त दबाव पड़ा। अंततः बाँध की ऊँचाई सीमित करने में आंदोलनकारियों को कुछ हद तक सफलता मिली और विस्थापित लोगों के पुनर्वास की भी व्यवस्था की गई।

इस संदर्भ में एक अन्य उदाहरण ‘चिपको आंदोलन’ है जो भारत में हिमाचल के वन क्षेत्र को बचाने के लिए सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में शुरू हुआ था। इस आंदोलन के परिणामस्वरूप वहाँ वनों की कटाई पर काफी हद तक रोक में लगाने में सफलता प्राप्त हुई। इस प्रकार ऐसे आंदोलनों के विकास से होने वाली सामाजिक और पर्यावरणीय क्षति के प्रति सरकार को जवाबदेह बनाने में बड़ी महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है।

विकास HBSE 11th Class Political Science Notes

→ परिवर्तन जीवन का आधार है। परिवर्तन व्यक्ति, स्थानीय, राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय आधार पर होता रहता है। परिवर्तन का दूसरा नाम विकास भी हो सकता है। अतः विकास राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर होता रहता है। किस देश में विकास हो चुका है या हो रहा है, यह अन्तर करना कठिन है।

→ फिर भी जिन देशों में विकास पूर्ण रूप धारण कर चुका है, उन देशों को विकसित देश कहा जाता है और जिन देशों में अभी विकास की प्रक्रिया चल रही है या जो देश अभी भी विकास के मार्ग पर अग्रसर हैं, उन देशों को विकासशील देश या उभरते हुए राष्ट्र (Emerging Countries) कहा जाता है।

→ विकासशील देशों को तृतीय विश्व के राष्ट्र (Third World Countries) भी कहा जाता था। प्रथम विश्व में अमेरिका तथा उसके गुट में सम्मिलित देश आते थे, जबकि द्वितीय विश्व में सोवियत संघ व उसके गुट में सम्मिलित देश आते थे।

→ तृतीय विश्व में शेष देश आते थे जो साम्राज्यवादी शक्तियों की दासता से मुक्ति प्राप्त करके अपनी दरिद्रता को दूर करने में प्रयत्नशील थे। सोवियत संघ के एक देश के रूप में समाप्त होने पर उसका गुट बिखर गया और अब विश्व केवल एक ध्रुवीय ही रह गया है।

→ वास्तविकता में, साम्राज्यवादी शक्तियों ने एशिया, अफ्रीका व लेटिन-अमेरिका के धनी देशों को लम्बे समय तक अपना दास बनाए रखा और इन देशों का आर्थिक शोषण किया। साम्राज्यवादी देशों ने दास-राष्ट्रों के माध्यम से अपना विकास कर डाला।

→ इस तरह धनी देश दरिद्र बन गए और दरिद्र देश धनी बन गए। परिणामस्वरूप ये देश अविकसित रहे। द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात् इन देशो में भारी जागृति उत्पन्न हुई। यहाँ के लोगों ने स्वतन्त्र होने के लिए आन्दोलन चलाए।

→ बहुत-से देशों में आन्दोलन सफल रहे और उन्होंने स्वतन्त्रता प्राप्त की। स्वतन्त्र राष्ट्रों में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक क्षेत्रों में विकास प्रारम्भ हुआ । इन क्षेत्रों में कहीं पर उन्हें सफलता मिली और कहीं पर उन्हें असफलता का मुँह देखना पड़ा।

→ इन स्वतन्त्र देशों ने अपने आर्थिक विकास की ओर विशेष ध्यान दिया। उनके सामने विकास की प्रमुख समस्या जीवन की नितान्त आवश्यकताओं-रोटी, कपड़ा और मकान की पूर्ति करना था। इस अध्याय में हम विकास एवं इससे सम्बन्धित विभिन्न मॉडलों का वर्णन करेंगे।

Haryana State Board HBSE 11th Class Political Science Solutions Chapter 9 शांति Textbook Exercise Questions and Answers.

Haryana Board 11th Class Political Science Solutions Chapter 9 शांति

HBSE 11th Class Political Science शांति Textbook Questions and Answers

प्रश्न 1.
क्या आप जानते हैं कि एक शांतिपूर्ण दुनिया की ओर बदलाव के लिए लोगों के सोचने के तरीके में बदलाव जरूरी है? क्या मस्तिष्क शांति को बढ़ावा दे सकता है? और क्या मानव मस्तिष्क पर केंद्रित रहना शांति स्थापना के लिए पर्याप्त है?
उत्तर:
यह पूर्णतः सत्य है कि एक शांतिपूर्ण दुनिया की ओर बदलाव के लिए लोगों के सोचने के तरीके में परिवर्तन आवश्यक है। यदि संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन के संविधान में की गई टिप्पणी का उल्लेख करें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि, “चूँकि युद्ध का आरंभ लोगों के दिमाग में होता है, इसलिए शांति के बचाव भी लोगों के दिमाग में ही रचे जाने चाहिए।”

अतः काफी सीमा तक यूनिसेफ के संविधान की यह टिप्पणी उचित प्रतीत होती है। जब तक हम अपने दिमाग में शांति की बातें लाते रहेंगे और उसके अनुसार अपनी गतिविधियों को बनाएँ रखेंगे तो हमारे आस-पास भी शांति का ही वातावरण बना रहेगा। स्पष्ट है कि हिंसा सबसे पहले हमारे दिमाग में पनपती है और जैसे ही वह तीव्र रूप धारण कर लेती है तो वह युद्ध तक का भी रूप ले लेती है।

अत: आवश्यकता इस बात की है कि हम व्यवहार में जिओ और जीने दो’ के सिद्धान्त का पालन करें और ऐसा वातावरण बनाने में सक्रिय भूमिका निभाएँ जिसमें सभी शांतिपूर्ण ढंग से मिल-जुलकर रहें । यद्यपि मानव मस्तिष्क पर केंद्रित रहना ही शांति की स्थापना के लिए पर्याप्त नहीं है, बल्कि हमें न्यायपूर्ण और लोकतांत्रिक समाज की रचना के लिए हिंसा के सभी रूपों को त्यागना होगा।

हमें शांति स्थापित करने के लिए युद्ध की स्थिति को बनने से बचना होगा और परमाण्विक प्रतिद्वंद्विता को खत्म करना शांति स्थापना की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण सकारात्मक कदम हो सकता है। यहाँ यह भी स्पष्ट है कि शांति एक बार में हमेशा के लिए हासिल नहीं की जा सकती” बल्कि इसे बनाए रखने के लिए निरन्तर प्रयास करने होंगे।

प्रश्न 2.
राज्य को अपने नागरिकों के जीवन और अधिकारों की रक्षा अवश्य करनी चाहिए। हालाँकि कई बार राज्य के कार्य इसके कुछ नागरिकों के खिलाफ हिंसा के स्त्रोत होते हैं। कुछ उदाहरणों की मदद से इस पर टिप्पणी कीजिए।
उत्तर:
प्रत्येक राज्य स्वयं को पूर्णतः स्वतंत्र और सर्वोच्च इकाई के रूप में देखता है। इसलिए उसका यह कर्त्तव्य बनता है कि वह अपने नागरिकों के जीवन और अधिकारों की रक्षा करे। यद्यपि कई बार वह अपने दायित्व को पूरा करने में असफल भी हो जाता है। आजकल हर राज्य ने बल प्रयोग के अपने उपकरणों को मजबूत किया है।

यद्यपि राज्य से यह अपेक्षा होती है कि वह सेना या पुलिस का प्रयोग अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए करे लेकिन व्यवहार में इन शक्तियों का प्रयोग वह अपने ही नागरिकों के विरोध के स्वर को दबाने के लिए भी करने लगता है; जैसे राज्य कई बार अपने हितों की रक्षा करने के लिए दंगों को भड़काने का काम कर बैठता है।

प्रश्न 3.
शांति को सर्वोत्तम रूप में तभी पाया जा सकता है जब स्वतंत्रता, समानता और न्याय कायम हो। क्या आप सहमत हैं?
उत्तर:
हाँ, मैं इस कथन से पूरी तरह सहमत हूँ। वास्तव में इन तीनों का उचित समन्वय शांति स्थापना का सशक्त रूप हो सकता है। यदि हम सभी नागरिकों को समस्त स्वतंत्रताएँ प्रदान करें जो एक सफल और गरिमामय जीवन जीने के लिए आवश्यक हैं तो मुझे नहीं लगता कि व्यक्ति कभी हिंसा के बारे में विचार करेगा। इसके अतिरिक्त व्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ-साथ समानता का होना भी आवश्यक है।

यद्यपि यह समानता केवल राजनीतिक ही नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक भी होनी चाहिए अर्थात् सभी को समान रूप से मत डालने का अधिकार तो हो ही, उसके साथ-साथ वे सामाजिक और आर्थिक स्तर पर भी समान होने चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि समाज में शोषण की समाप्ति हो एवं उन्हें अवसरों की समानता भी प्राप्त हो। अगर सभी को अपनी योग्यता के अनुसार काम मिलेगा तो सभी व्यस्त जीवन बिताएँगे और हिंसा के बारे में सोचने का उन्हें अवसर ही नहीं मिलेगा।

इसके अतिरिक्त न्याय का सम्बन्ध समाज में हमारे जीवन और सार्वजनिक जीवन को व्यवस्थित करने के नियमों और तरीकों से होता है। जिस समाज में न्यायिक व्यवस्था सशक्त है उस समाज में शांति स्वतः ही कायम रहती है। लोग संतुष्ट रहते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि अगर किसी ने उनके साथ अन्याय किया तो उसे तुरन्त सजा मिलेगी। ऐसी स्थिति में गलत प्रवृत्ति के लोगों की संख्या न्यून होती है और जब ऐसे लोग न्यून संख्या में होते हैं तो हिंसा पनपने की कोई भी सम्भावना नहीं होती।

अतः आवश्यक है एक ऐसे समाज की स्थापना करनी चाहिए जहाँ स्वतंत्रता, समानता और न्याय का एक अच्छा समन्वय हो, जहाँ कोई किसी का बुरा न सोचे, कोई किसी के साथ गलत न करे, बल्कि सह-अस्तित्व के सिद्धांत का अनुसरण करते हुए सभी आगे बढ़ने का कार्य करें।

प्रश्न 4.
हिंसा के माध्यम से दूरगामी न्यायोचित उद्देश्यों को नहीं पाया जा सकता। आप इस कथन के बारे में क्या सोचते हैं?
उत्तर:
हाँ, यह कथन पूरी तरह से सत्य है। हिंसा को किसी भी स्थिति में उचित नहीं ठहराया जा सकता है और न ही इसके माध्यम से दूरगामी न्यायोचित उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। हिंसा का शिकार व्यक्ति जिन मनोवैज्ञानिक और भौतिक प्रताडनाओं एवं नुकसानों से गुजरता है, वे उसके भीतर अनेक शिकायतों को जन्म देती हैं। ये शिकायतें पीढ़ियों तक कायम रहती हैं।

ऐसे समूह कभी-कभी किसी घटना या टिप्पणी से भी उत्तेजित होकर संघर्षों के ताजा दौर की शुरुआत कर सकते हैं। न्यायपूर्ण और टिकाऊ शांति अप्रकट शिकायतों और संघर्ष के कारणों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने और बातचीत द्वारा ही हल की जा सकती है। इसके साथ ही हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हिंसा एक बुराई है और शांति बनाए रखने के लिए इसकी आवश्यकता नहीं है।

शांति की प्राप्ति के तरीकों में विफलता के बाद ही हिंसा का उपयोग होना चाहिए और ऐसे में भी कोशिश यही होनी चाहिए कि इतनी सीमित हिंसा का प्रयोग हो जो विवादों के निपटारे में सहायक सिद्ध हो। अतः निष्कर्षतः जहाँ तक हो सके हिंसा से परहेज करना चाहिए, क्योंकि यही मानव हित में है।

प्रश्न 5.
विश्व में शांति स्थापना के जिन दृष्टिकोणों की अध्याय में चर्चा की गई है उनके बीच क्या अंतर है?
उत्तर:
विश्व में शांति स्थापना के लिए निम्नलिखित तीन दृष्टिकोणों को अपनाया गया है-

(1) शांति स्थापना का पहला दृष्टिकोण राष्ट्रों को केंद्रीय स्थान देता है। उनकी संप्रभुता का आदर करता है और उनके बीच प्रतिद्वंदिता को जीवंत सत्य मानता है। उसकी मुख्य चिंता प्रतिद्वंद्विता के उपयुक्त प्रबंधन तथा संघर्ष की आशंका का शमन सत्ता-संतुलन की पारस्परिक व्यवस्था के माध्यम से करने की होती है। इसी दृष्टिकोण को अपनाते हुए 19वीं सदी में प्रमुख यूरोपीय देशों ने संभावित आक्रमण को रोकने तथा बड़े पैमाने पर युद्ध से बचने के लिए अपने सत्ता-संघर्षों में गठबंधन बनाते हुए तालमेल स्थापित किया था,

(2) शांति स्थापना करने का दूसरा दृष्टिकोण राष्ट्रों की गहराई तक जमी आपसी प्रतिद्वंद्विता की प्रकृति को स्वीकार करता है, लेकिन इसका जोर सकारात्मक उपस्थिति और परस्पर निर्भरता की संभावनाओं पर होता है। यह विभिन्न देशों के मध्य विकासमान सामाजिक-आर्थिक सहयोग को रेखांकित करता है। आशा की जाती है कि आपसी सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय समझदारी में वृद्धि होगी जिसके परिणामस्वरूप वैश्विक संघर्ष कम होंगे और शांति की संभावनाएँ अधिक बढ़ेंगी; जैसे द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद यूरोप का आर्थिक एकीकरण से राजनीतिक एकीकरण की ओर बढ़ना शांति के दूसरे दृष्टिकोण का परिचायक कहा जा सकता है,

(3) शांति स्थापना करने का तीसरा दृष्टिकोण पहले दोनों दृष्टिकोणों से भिन्न है। क्योंकि यह दृष्टिकोण राष्ट्र पर आधारित व्यवस्था को मानव इतिहास की समाप्तप्राय अवस्था मानता है। यह अधिराष्ट्रीय व्यवस्था को मनोचित्र बनाता है और वैश्विक समुदाय के अभ्युदय को शांति की विश्वसनीय गारंटी मानता है। विभिन्न राष्ट्रों के बीच गतिविधियाँ बढ़ी हैं जिनके कारण बहुराष्ट्रीय कंपनियों की स्थापना हो रही है। इस प्रकार वैश्वीकरण की जारी प्रक्रिया में राष्ट्रों की प्रधानता और संप्रभुता घटने लगी है, जो विश्व शांति की ओर एक सकारात्मक कदम कहा जा सकता है।

शांति HBSE 11th Class Political Science Notes

→ जैसा कि सर्वविदित है कि शान्ति मानवता और विश्व की मौलिक एवं आधारभूत आवश्यकता है। आज समूचा अन्तर्राष्ट्रीय परिवेश दंगे, नरसंहार, कत्ल या सामान्य शारीरिक प्रहार एवं आतंकवादी गतिविधियों से ग्रस्त है।

→ इसलिए आज प्रत्येक सभ्य नागरिक शान्ति की अनुपस्थिति की भारी कीमत चुकाने के बाद संघर्षमयी एवं अव्यवस्थित स्थिति से छुटकारा पाने के लिए बहुत आतुर है। अन्य शब्दों में कहें तो मानव विकास के लिए आज शान्ति स्थापना की निरन्तरं माँग की जा रही है।

→ यद्यपि यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि अतीत में फ्रेडरिक नीत्शे जैसे जर्मन दार्शनिकों ने मानव सभ्यता की उन्नति एवं विकास के लिए शान्ति को बेकार बताया है और युद्ध को महिमामंडित करते हुए संघर्ष को ही सभ्यता के विकास के लिए उपयुक्त बताया है।

→ लेकिन दूसरी तरफ मानव जाति के समक्ष नरसंहार का ताण्डव करने वाले प्रथम एवं द्वितीय विश्वयुद्ध की विभीषिका एवं विश्व के अन्य भागों में होने वाले क्षेत्रीय युद्धों चीन-भारत, पाक-भारत, ईरान-इराक, इराक-अमेरिका आदि ने युद्ध या संघर्ष की जगह शान्ति को मानव सभ्यता एवं विश्व के विकास के लिए शान्ति के अस्तित्व को अपरिहार्य बना दिया।

→ इसके अतिरिक्त राष्ट्रों के बीच शस्त्रों की होड़ या प्रतिस्पर्धा एवं परमाणु शस्त्रों के विकास में निरन्तर वृद्धि ने समूची मानव जाति के समक्ष शान्ति की अवधारणा को वर्तमान की अपरिहार्यता के रूप में विकसित कर दिया है।

→  लेकिन वास्तविक शान्ति के दुःसाध्य बने रहने की स्थिति में यह शब्द अपने-आप में बहुत लोकप्रिय हो गया है। इसलिए प्रस्तुत अध्याय में हम शान्ति की – अवधारणा सम्बन्धी विभिन्न पहलुओं पर पाठ्यक्रमानुसार वर्णन करेंगे।

Haryana State Board HBSE 11th Class Political Science Solutions Chapter 8 धर्मनिरपेक्षता Textbook Exercise Questions and Answers.

Haryana Board 11th Class Political Science Solutions Chapter 8 धर्मनिरपेक्षता

HBSE 11th Class Political Science धर्मनिरपेक्षता Textbook Questions and Answers

प्रश्न 1.
निम्न में से कौन-सी बातें धर्मनिरपेक्षता के विचार से संगत हैं? कारण सहित बताइए।
(क) किसी धार्मिक समूह पर दूसरे धार्मिक समूह का वर्चस्व न होना।
(ख) किसी धर्म को राज्य के धर्म के रूप में मान्यता देना।
(ग) सभी धर्मों को राज्य का समान आश्रय होना।
(घ) विद्यालयों में अनिवार्य प्रार्थना होना।
(ङ) किसी अल्पसंख्यक समुदाय को अपने पृथक शैक्षिक संस्थान बनाने की अनुमति होना।
(च) सरकार द्वारा धार्मिक संस्थाओं की प्रबंधन समितियों की नियक्ति करना।
(छ) किसी मंदिर में दलितों के प्रवेश के निषेध को रोकने के लिए सरकार का हस्तक्षेप।
उत्तर:
(क) यह विचार धर्मनिरपेक्षता के विचार से पूर्णत: संगत है। धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत किसी धार्मिक समूह को दूसरे धार्मिक समूह पर वर्चस्व स्थापित करने की अनुमति नहीं देता है, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो धार्मिक समानता जैसे सिद्धांत का हनन हो सकता है।

(ङ) यह विचार भी धर्मनिरपेक्षता के विचार से संगत है, क्योंकि सभी अल्पसंख्यक समुदायों को अपने-अपने शैक्षणिक संस्थान बनाने की पूर्ण अनुमति होती है ताकि वे अपने धर्म का प्रचार-प्रसार अच्छी तरह से कर सकें।

(छ) यह विचार भी धर्मनिरपेक्षता के विचार के अनुकूल है, क्योंकि किसी भी मंदिर का दरवाज़ा सभी लोगों के लिए खुला होना चाहिए। मंदिर में दलितों के प्रवेश पर पाबंदी नहीं लगानी चाहिए। इससे धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत की अवहेलना होती है।

प्रश्न 2.
धर्मनिरपेक्षता के पश्चिमी और भारतीय मॉडल की कुछ विशेषताओं का आपस में घालमेल हो गया है। उन्हें अलग करें और एक नई सूची बनाएँ।
उत्तर:

धर्मनिरपेक्षता के पश्चिमी एवं भारतीय मॉडल की विशेषताओं को क्रमशः निम्नलिखित सूचियों के माध्यम से अलग-अलग रूप में समझा जा सकता है-

प्रश्न 3.
धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? क्या इसकी बराबरी धार्मिक सहनशीलता से की जा सकती है?
उत्तर:
धर्म या धर्मनिरपेक्ष शब्द अंग्रेजी भाषा के सेक्युलर (Secular) शब्द का हिन्दी पर्याय है। सेक्युलर शब्द लेटिन भाषा के सरकुलम (Surculm) शब्द से बना है। लेटिन भाषा से उदित इस शब्द का शाब्दिक अर्थ ‘सांसारिक’ है, अर्थात् राजनीतिक गतिविधियों को केवल लौकिक क्षेत्र तक सीमित रखना है। सेक्युलर (Secular) शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता जॉर्ज जैकब हॉलीओक ने स्पष्ट किया है कि,

“धर्मनिरपेक्षता का अर्थ, इस विश्व या मानव जीवन से सम्बन्धित दृष्टिकोण, जो धार्मिक या द्वैतवादी विचारों से बँधा हुआ न हो।” अतः धर्मनिरपेक्षता को सर्वप्रथम एवं सर्वप्रमुख रूप से ऐसा सिद्धान्त समझा जाना चाहिए जो अन्तर-धार्मिक वर्चस्व का विरोध करता है। यद्यपि यह धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा के महत्त्वपूर्ण पहलुओं में से केवल एक है। धर्मनिरपेक्षता का इतना ही महत्त्वपूर्ण दूसरा पहलू अन्तःधार्मिक वर्चस्व यानी धर्म के अन्दर छुपे वर्चस्व का विरोध करना है।

इस प्रकार धर्मनिरपेक्षता एक ऐसा नियामक सिद्धान्त है जी धर्मनिरपेक्ष समाज अर्थात् अन्तःधार्मिक तथा अन्तर-धार्मिक दोनों तरह के वर्चस्वों से रहित समाज बनाना चाहता है। यदि इसी बात को सकारात्मक रूप से कहें तो यह धर्मों के अन्दर आजादी तथा विभिन्न धर्मों के बीच और उनके अन्दर समानता को बढ़ावा देता है।

इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट है कि धर्मनिरपेक्षता की बराबरी धार्मिक सहनशीलता से नहीं की जा सकती है। यद्यपि सहिष्णुता धार्मिक वर्चस्व की विरोधी नहीं है क्योंकि यह भी हो सकता है सहिष्णुता में हर किसी को कुछ मौका मिल जाए, लेकिन ऐसी आजादी प्रायः सीमित होती है। इसके साथ-साथ सहिष्णुता उन लोगों को बर्दाश्त करने की क्षमता पैदा करती है, जिन्हें हम बिल्कुल पसन्द नहीं करते हैं। यह उस समाज के लिए तो ठीक है जो किसी बड़े गृहयुद्ध से उबर रहा हो मगर शांति के दौरान ठीक नहीं है जहाँ लोग समान मान-मर्यादा के लिए संघर्ष कर रहे हों।

प्रश्न 4.
क्या आप नीचे दिए गए कथनों से सहमत हैं? उनके समर्थन या विरोध के कारण भी दीजिए।
(क) धर्मनिरपेक्षता हमें धार्मिक पहचान बनाए रखने की अनुमति नहीं देती है।
(ख) धर्मनिरपेक्षता किसी धार्मिक समुदाय के अंदर या विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच असमानता के खिलाफ है।
(ग) धर्मनिरपेक्षता के विचार का जन्म पश्चिमी तथा ईसाई समाज में हुआ है। यह भारत के लिए उपयुक्त नहीं है।
उत्तर:
(क) इस कथन से हम असहमत हैं क्योंकि धर्मनिरपेक्षता हमें धार्मिक पहचान बनाए रखने की अनुमति देती है। भारत का प्रत्येक व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है और उसे उसकी धार्मिक पहचान की पूर्ण स्वतंत्रता है।

(ख) हाँ, इस कथन से हम सहमत हैं कि धर्मनिरपेक्षता किसी धार्मिक समुदाय के अंदर या विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच किसी भी प्रकार की असमानता का विरोध करती है क्योंकि धर्मनिरपेक्षता सर्वधर्म समभाव के सिद्धांत को अपनाता है जिसमें सभी धर्म बराबर हैं अर्थात् धर्मों के बीच असमानता का कोई स्थान नहीं है।

(ग) यह कथन गलत है क्योंकि वास्तव में पश्चिमी राज्य तब धर्मनिरपेक्ष बने, जब एक महत्त्वपूर्ण स्तर पर, उन्होंने ईसाइयत से संबंध विच्छेद कर लिया। पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता में ऐसी कोई ईसाइयत नहीं है। जहाँ इस कथन का सम्बन्ध है कि धर्मनिरपेक्षता भारत के लिए उपयुक्त नहीं है, यह सर्वथा गलत है क्योंकि भारत में विभिन्न धर्म के लोग निवास करते हैं। उन्हें अपनी इच्छानुसार धर्म का पालन करने की पूर्ण स्वतंत्रता है और राज्यसत्ता धर्म के प्रति निरपेक्षता भाव रखती है। अत: धर्मनिरपेक्षता के लिए उपयुक्त है।

प्रश्न 5.
भारतीय धर्मनिरपेक्षता का जोर धर्म और राज्य के अलगाव पर नहीं वरन् उससे अधिक किन्हीं बातों पर है। इस कथन को समझाइए।
उत्तर:
भारत में सच्चे धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की गई है क्योंकि भारतीय राज्य न तो धार्मिक हैं न अधार्मिक और न ही धर्मविरोधी, किन्तु यह धार्मिक संकीर्णताओं तथा वृत्तियों से दूर है और धार्मिक मामलों में तटस्थ है। इस प्रकार भारत अपनी धर्मनिरपेक्ष नीति के कारण अमेरिकी शैली में धर्म से विलग भी हो सकता है एवं आवश्यकता पड़ने पर उसके साथ संबंध भी बना सकता है।

स्पष्ट है कि भारतीय राज्य धार्मिक अत्याचार का विरोध करने के लिए धर्म के साथ निषेधात्मक संबंध भी बना सकता है। जो भारत में मुस्लिम महिलाओं के लिए तीन तलाक पर प्रतिबंध जैसी कानूनी कार्रवाइयों में दिखाई देती है।

इसके अतिरिक्त वह जुड़ाव की सकारात्मक विधि भी अपना सकती है; जैसे भारतीय संविधान समस्त धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपनी स्वयं की शिक्षण संस्थाएँ खोलने तथा चलाने का अधिकार देता है, जिन्हें राज्यसत्ता की ओर से आर्थिक सहायता भी मिल सकती है। इस तरह शांति, स्वतंत्रता तथा समानता के मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए भारतीय राज्यसत्ता ये सारी रणनीतियाँ अपना सकती है।

इसके साथ-साथ भारतीय धर्मनिरपेक्षता ने अंतः धार्मिक और अंतर-धार्मिक वर्चस्व पर भी एक साथ ध्यान केंद्रित किया। इसने हिंदुओं के अंदर दलितों और महिलाओं के उत्पीड़न और भारतीय मुसलमानों तथा ईसाइयों के अंदर महिलाओं के प्रति भेदभाव तथा बहुसंख्यक समुदाय द्वारा धार्मिक समुदायों के अधिकारों पर उत्पन्न किए जा सकने वाले खतरों का समान रूप से विरोध किया।

भारतीय धर्मनिरपेक्षता समस्त धर्मों में राज्यसत्ता के सैद्धांतिक हस्तक्षेप की अनुमति देती है। ऐसा हस्तक्षेप हर धर्म के कुछ विशेष पहलुओं के प्रति असम्मान प्रदर्शित करता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य के लिए यह आवश्यक नहीं है कि धर्म के हर पहलू को वह एक जैसा सम्मान प्रदान करे । यह संगठित धर्मों के कुछ पहलुओं के प्रति एक जैसा सम्मान दर्शाने की स्वीकृति भी देता है।

प्रश्न 6.
‘सैद्धांतिक दूरी’ क्या है? उदाहरण सहित समझाइए।
उत्तर:
सैद्धांतिक दूरी का तात्पर्य है कि राज्य को किसी भी धर्म में सक्रिय हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए; जैसे भारत धार्मिक विषयों से सैद्धांतिक दूरी बनाए रखने में विश्वास करता है। दूसरे शब्दों में, वह धर्म से अलग भी हो सकता है और आवश्यकता पड़ने पर ही भारतीय संविधान ने अस्पृश्यता पर एवं तीन तलाक जैसी कुप्रथा पर प्रतिबंध लगाया है।

भारतीय राज्य ने बाल-विवाह के उन्मूलन और अंतर्जातीय विवाह पर हिंदू धर्म के द्वारा लगाए गए निषेध को खत्म करने हेतु अनेक कानून बनाए हैं। इसी तरह भारत में उभरे मन्दिर-मस्जिद विवाद के अन्तर्गत सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को क्रियान्वित करने के लिए उचित कदम भी निर्णयानुसार उठाए गए हैं। अतः भारतीय धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में सैद्धांतिक दूरी बनाए रखने का अर्थ है-आवश्यकता पड़ने पर धार्मिक विषयों में आवश्यकतानुसार हस्तक्षेप करना, ताकि पारस्परिक सौहार्द का वातावरण कायम किया जा सके।

धर्मनिरपेक्षता HBSE 11th Class Political Science Notes

→ एक ऐसा लोकतान्त्रिक देश जिसमें विभिन्न संस्कृतियों एवं समूहों के लोग रहते हों उनके बीच समानतायुक्त समाज की स्थापना में धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा को सबसे उपयुक्त माना गया है।

→ भारतीय संविधान निर्माताओं ने भी एक मुखर एवं जीवन्त लोकतन्त्र की पृष्ठभूमि में पथ-निरपेक्ष भारत का स्वप्न देखा था। सन् 1946 में डॉ० राधाकृष्णन ने कहा था कि, “भारत के लोग हिन्दू हों या मुसलमान, राजा हो या किसान, इसी देश के नागरिक हैं।

→ यह मानना सम्भव नहीं है कि हमारी अलग-अलग पहचान है।” स्पष्ट है कि भारतीय संविधान निर्माता सामाजिक सौहार्द एवं राष्ट्रीय सद्भाव के लिए धर्मनिरपेक्षता को व्यावहारिकता का तकाजा मानते थे और इसीलिए स्वतन्त्र भारत के संविधान में हमने धर्मनिरपेक्षता को संविधान का मूल आधार माना, परन्तु समय के साथ-साथ धर्म-निरपेक्षता का दृष्टिकोण व्यवहार के स्तर पर दलीय जोड़-तोड़, राजनीतिक अवसरवादिता, तुष्टिकरण एवं साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण से बुरी तरह ग्रस्त हो गई।

→ इसीलिए भारत में धर्मनिरपेक्षता की स्थिति को लेकर कुछ मामले काफी पेचीदा हैं।

→एक ओर तो आमतौर पर हर राजनेता इसकी शपथ लेता है, हर राजनीतिक दल धर्मनिरपेक्ष होने की घोषणा करता है, दूसरी ओर तमाम किस्म की चिन्ताएँ और सन्देह धर्मनिरपेक्षता को घेरे रहते हैं।

→ पुरोहितों और धार्मिक राष्ट्रवादियों द्वारा ही नहीं, कुछ राजनीतिज्ञों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और यहाँ तक कि शिक्षाविदों द्वारा भी धर्मनिरपेक्षता का विरोध किया जाता है।

→ ऐसे में इस समस्त स्थिति पर चिन्तन करने के लिए यह जानना आवश्यक है कि धर्मनिरपेक्षता या धर्म-निरपेक्षता क्या है? इसके पाश्चात्य एवं भारतीय मॉडल का स्वरूप क्या है ?

→ यह अवधारणा सामाजिक जीवन के किस क्षेत्र से सम्बन्धित है? आधुनिक समय में धर्म-निरपेक्ष राज्य की क्या आवश्यकता है? क्या धर्म-निरपेक्षता भारत के लिए उचित है?

→ भारतीय धर्म-निरपेक्षता के समक्ष क्या चुनौतियाँ हैं? इस अध्याय में हम इन विभिन्न पहलुओं पर दृष्टिपात करते हुए यह भी समझने का प्रयास करेंगे कि भारत जैसे लोकतान्त्रिक देश में धर्मनिरपेक्षता का क्या महत्त्व है एवं भारतीय धर्मनिरपेक्षता की क्या विशिष्टताएँ हैं?

Haryana State Board HBSE 11th Class Political Science Solutions Chapter 7 राष्ट्रवाद Textbook Exercise Questions and Answers.

Haryana Board 11th Class Political Science Solutions Chapter 7 राष्ट्रवाद

HBSE 11th Class Political Science राष्ट्रवाद Textbook Questions and Answers

प्रश्न 1.
राष्ट्र किस प्रकार से बाकी सामूहिक संबद्धताओं से अलग है?
उत्तर:
राष्ट्र और अन्य सामूहिक संबद्धताएँ पूर्णत: अलग-अलग हैं। अन्य सामूहिक संबद्धताओं के विपरीत राष्ट्र की अवधारणा को अधिक व्यापक सन्दर्भ में व्यक्त किया जाता है । इस कथन की पुष्टि निम्नलिखित विवरणों के द्वारा की जा सकती है

(1) राष्ट्र, मानव समाज में पाए जाने वाले अन्य समूहों या समुदायों से पूर्णत: अलग है। यह परिवार से भी अलग है, क्योंकि परिवार प्रत्यक्ष संबंधों पर आधारित होता है। जिसका प्रत्येक सदस्य दूसरे सदस्यों के व्यक्तित्व और चरित्र के बारे में व्यक्तिगत जानकारी रखता है, जबकि दूसरी तरफ राष्ट्र का क्षेत्र व्यापक हैं। क्योंकि राष्ट्र एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न परिवारों, समुदायों, जातियों और धर्मानुयायियों आदि का समूह है।

इसकी अपनी सरकार और प्रभुसत्ता होती है और जो निर्णय लेने के लिए भी पूर्णत: स्वतंत्र होता है। इसमें रहने वाले लोगों के बीच साझा विश्वास और साझी ऐतिहासिक पहचान भी पाई जाती हैं।

(2) राष्ट्र एक तरह से जनजातीय, जातीय और अन्य सगोत्रीय समूहों से भी अलग है। इन समूहों में विवाह और वंश-परंपरा सदस्यों को आपस में जोड़ती हैं। इसलिए यदि हम सभी सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से नहीं भी जानते हैं तब भी आवश्यकता पड़ने पर हम उन सूत्रों को ढूँढ सकते हैं, जो हमें आपस में जोड़ते हैं। जबकि दूसरी तरफ राष्ट्र के सदस्य के रूप में हम अपने राष्ट्र के अधिकतर सदस्यों को सीधे तौर पर न कभी जान पाते हैं और न ही उनके साथ वंशानुगत नाता जोड़ पाते हैं। फिर भी राष्ट्रों का अपना अस्तित्व है। लोग उनमें रहते हैं और राष्ट्र के प्रति पूर्ण निष्ठाभाव रखते हैं।

(3) प्रायः यह माना जाता है कि राष्ट्रों का निर्माण ऐसे समूह द्वारा किया जाता है जो कुल, भाषा, धर्म तथा जातीयता जैसी कुछेक निश्चित पहचान का सहभागी होता है। लेकिन ऐसे निश्चित विशिष्ट गुण वास्तव में हैं ही नहीं जो सभी राष्ट्रों में समान रूप से मौजूद हों। कई राष्ट्रों की अपनी कोई सामान्य भाषा नहीं है। बहुत से राष्ट्रों में उनको जोड़ने वाला कोई सामान्य धर्म भी नहीं है। वास्तव में, राष्ट्र का निर्माण साझे विश्वास एवं हित, साझी ऐतिहासिक पहचान, विशेष भौगोलिक क्षेत्र, साझे राजनीतिक दर्शन और साझी राजनीतिक पहचान जैसे तत्त्वों से होता है।

प्रश्न 2.
राष्ट्रीय आत्म-निर्णय के अधिकार से आप क्या समझते हैं? किस प्रकार यह विचार राष्ट्र-राज्यों के निर्माण और उनको पिल रही चुनौती में परिणत होता है?
उत्तर:
आत्म-निर्णय का तात्पर्य एक राज्य में रहने वाले लोगों की जनसंख्या को उसके बाह्य व आन्तरिक पहलुओं पर स्वयं निर्णय लेने के अधिकार से लिया जाता है। प्रत्येक राष्ट्र में कई अलग-अलग समूह निवास करते हैं। इन समूहों में यह भिन्नता जाति, धर्म, नस्ल, भाषा और संस्कृति के आधार पर पाई जाती है।

यही समूह अन्य सामाजिक समूहों से अलग अपना राष्ट्र, अपना शासन व अपने-आप काम करने एवं अपना भविष्य निश्चित करने का अधिकार चाहते हैं, जो कि आत्मनिर्णय को अधिकार के रूप में जानते हैं। एक समूह की माँग दूसरे समूह से न होकर, दूसरे स्वतंत्र राष्ट्र से होती है। अपनी इस माँग में एक अलग इकाई अथवा एक अलग राज्य की माँग को मान्यता देने तथा उस मान्यता को स्वीकृति देने पर बल दिया जाता है।

इस प्रकार की माँगें एक निश्चित भू-भाग पर स्थायी रूप से बसे लोगों के द्वारा की जाती है, जिनकी अपनी कोई साझी नस्ल या संस्कृति भी होती है। कुछ माँगें स्वतंत्रता से जुड़ी हो सकती हैं तथा कुछ ऐसी माँगें भी हो सकती हैं जिनका संबंध संस्कृति की रक्षा से होता है। राष्ट्रीय आत्म-निर्णय के विचार के अन्तर्गत यद्यपि कई राष्ट्र-राज्यों का निर्माण हुआ। प्रथम विश्वयुद्ध के पश्चात राज्यों की पुनर्व्यवस्था में एक संस्कृति एक राज्य के विचार को आजमाया गया।

वर्साय की संधि से बहुत-से छोटे और नए स्वतंत्र राज्यों का गठन हुआ। लेकिन आत्म-निर्णय की सभी माँगों को संतुष्ट करना वास्तव में असंभव था। इसके अतिरिक्त एक संस्कृति-एक राज्य की माँगों को संतुष्ट करने से राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन भी आए। इससे सीमाओं के एक ओर से दूसरी ओर बहुत बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हुए।

परिणामस्वरूप उन लाखों लोगों के घर उजड़ गए और उन्हें उस जगह से बाहर धकेल दिया गया, जहाँ पीढ़ियों से उनका घर था। बहुत-से-लोग सांप्रदायिक दंगों के शिकार हुए। राज्यों की सीमाओं में आए बदलाव के कारण मानव जाति को भारी कीमत चुकानी पड़ी। इस प्रयास के बावजूद यह सुनिश्चित करना संभव नहीं हो सका कि नवगठित राज्यों में केवल एक ही नस्ल के लोग रहें।

वास्तव में अधिकतर राज्यों की सीमाओं के अंदर एक से अधिक नस्ल और संस्कृति के लोग रहते थे। ये छोटे-छोटे समुदाय राज्य के अंदर अल्पसंख्यक थे और हमेशा असुरक्षा की भावना से ग्रसित रहते थे।

प्रश्न 3.
हम देख चुके हैं कि राष्ट्रवाद लोगों को जोड़ भी सकता है और तोड़ भी सकता है। उन्हें मुक्त कर सकता है और उनमें कटुता और संघर्ष भी पैदा कर सकता है। उदाहरणों के साथ उत्तर दीजिए।
उत्तर:
राष्ट्रवाद के विषय में उपर्युक्त कथन पूर्णतः सत्य है। इसकी सत्यता को हम निम्नलिखित उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट कर सकते हैं

(1) उन्नीसवीं शताब्दी के यूरोप में राष्ट्रवाद ने कई छोटी-छोटी रियासतों के एकीकरण से वृहत्तर राष्ट्र-राज्यों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। आज के जर्मनी और इटली का गठन एकीकरण और सुदृढ़ीकरण की इसी प्रक्रिया के द्वारा हुआ था। लातिनी अमेरिका में बड़ी संख्या में नए राज्य भी स्थापित किए गए थे। राज्य की सीमाओं के सुदृढीकरण के साथ स्थानीय निष्ठाएँ और बोलियाँ भी उत्तरोत्तर राष्ट्रीय निष्ठाओं एवं सर्वमान्य जनभाषाओं के रूप में विकसित हुईं। नए राष्ट्र के लोगों ने एक नई पहचान अर्जित की जो राष्ट्र-राज्य की सदस्यता पर आधारित थी।

(2) यद्यपि इसी राष्ट्रवाद ने बड़े-बड़े साम्राज्यों का पतन भी किया है। यूरोप में बीसवीं शताब्दी के आरंभ में ऑस्ट्रेयाई-हंगेरियाई, रूसी साम्राज्य तथा इनके साथ एशिया और अफ्रीका में ब्रिटिश फ्रांसीसी डच और पुर्तगाली साम्राज्य के विघटन के मूल में राष्ट्रवाद ही था। भारत और अन्य पूर्व उपनिवेशों के औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्र होने के संघर्ष भी राष्ट्रवादी संघर्ष ही मुख्य था।

प्रश्न 4.
वंश, भाषा, धर्म या नस्ल में से कोई भी पूरे विश्व में राष्ट्रवाद के लिए साझा कारण होने का दावा नहीं कर सकता। टिप्पणी कीजिए।
उत्तर:
उपर्युक्त कथन बिलकुल सत्य है। सामान्यतया ऐसा माना जाता है कि राष्ट्रों का निर्माण ऐसे समूह द्वारा किया जाता है जो वंश, भाषा, धर्म तथा जातीयता जैसे कुछेक निश्चित पहचान का सहभागी होता है। लेकिन ऐसे निश्चित विशिष्ट गुण वास्तव में हैं ही नहीं जो सभी राष्ट्रों में समान रूप से मौजूद हों; जैसे भारत में विभिन्न भाषाएँ बोली जाती हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न नस्लों या कुल के लोग यहाँ रहते हैं।

कनाडा में अंग्रेजों और फ्रांसीसी भाषा-भाषी लोग साथ रहते हैं। अमेरिका में भी इसी प्रकार की विभिन्नताएँ देखने को मिलती हैं। वहाँ यूरोप के विभिन्न देशों के लोग रहते हैं। बहुत-से राष्ट्रों में उनको जोड़ने वाला कोई सामान्य धर्म भी नहीं है। इस प्रकार विभिन्न वंश, भाषा, धर्म या नस्ल के लोग एक राष्ट्र में रहते हैं लेकिन इनमें से कोई भी राष्ट्रवाद के लिए साझा कारण होने का दावा नहीं कर सकते।

प्रश्न 5.
राष्ट्रवादी भावनाओं को प्रेरित करने वाले कारकों पर सोदाहरण रोशनी डालिए।
उत्तर:
1. भौगोलिक एकता-राष्ट्रवाद को जन्म देने वाले तत्त्वों में भौगोलिक एकता एक महत्त्वपूर्ण तत्त्व है जो व्यक्ति-समूह काफी लम्बे समय तक एक निश्चित क्षेत्र पर, जिसके सभी भाग आपस में मिले हुए हैं, मिल-जुलकर रहते हैं, तो उनके जीवन में एक ऐसी एकता की उत्पत्ति हो जाती है जो राष्ट्रीयता का सार है। एक ही स्थान पर रहने वाले लोगों में आपस में एक-जैसे रीति-रिवाज़, समान रहन-सहन तथा खान-पान का विकास होता है जो कि राष्ट्रीयता के निर्माण में बहुत बड़ा सहयोग देता है।

उदाहरणस्वरूप, यहूदी लोगों को अरबों के आक्रमण के कारण फिलिस्तीन से भागना पड़ा और वे यूरोप के कई भागों में बिखरे रहे, परन्तु उन्होंने अपने हृदय से अपनी मातृ-भूमि को कभी नहीं निकाला और उसकी स्वतन्त्रता के लिए संघर्ष जारी रखा। सन् 1948 में जब अंग्रेज़ो ने फिलिस्तीन खाली कर दिया तो ये लोग वहाँ आकर बस गए और यहूदी राज्य की स्थापना की।

2. समान इतिहास-समान इतिहास व्यक्तियों में राष्ट्रवाद की भावनाओं को उत्पन्न करने में बहुत सहायक सिद्ध हुआ है। लोगों की समान स्मृतियाँ, समान जय-पराजय, समान राष्ट्रीय अभिमान की भावनाएँ, समान राष्ट्रीय वीर, समान लोक गीत आदि उनमें राष्ट्रीयता की भावना को प्रबल बनाने में बहुत योग देते हैं। किसी देश की जनता का विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध किया गया सामूहिक संघर्ष उनमें राष्ट्रीयता की भावना भर देता है।

पं० जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चन्द्र बोस, महात्मा गाँधी, भगत सिंह जैसे वीरों ने भारत के इतिहास में शानदार कार्य किए जिन्हें कोई भी भारतीय भुला नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने भारत में राष्ट्रवाद की भावना जागृत की। रैम्जे म्यूर (Ramsey Muir) ने सांझे इतिहास के तत्त्व के महत्त्व को बताते हुए लिखा है, “बहादुरी से प्राप्त की गई उपलब्धियाँ तथा बहादुरी से झेले गए कष्ट, दोनों ही राष्ट्रवाद की भावना के लिए ताकतवर भोजन हैं। भूत में उचित सम्मान, वर्तमान में पूर्ण विश्वास तथा भविष्य की आशा, ये सभी राष्ट्रीय भावनाओं को मजबूत बनाते हैं तथा उन्हें स्थि करते हैं।”

3. समान राजनीतिक आकांक्षाएँ-आजकल समान राजनीतिक आकांक्षाओं को राष्ट्रवाद के निर्माण के लिए समान धर्म तथा समान भाषा आदि से भी अधिक महत्त्व दिया जाता है। एक ही सरकार के अधीन रहने तथा एक ही प्रकार के कानूनों का पालन करने से लोगों में एकता की भावना पैदा हो जाती है। यह एकता उस समय और भी अधिक मजबूत हो जाती है जब वह किसी विदेशी सरकार के अधीन रहते हों, क्योंकि अधीनस्थ लोग अपनी स्वतन्त्रता को प्राप्त करने के लिए और अपने राष्ट्र का निर्माण करने के लिए आसानी से संगठित हो जाते हैं।

उदाहरणस्वरूप, भारत में राष्ट्रवाद की भावना उस समय मजबूत हुई जब इन्होंने मिलकर अंग्रेज़ी सरकार के विरुद्ध अपना संघर्ष शुरू किया। एशिया तथा अफ्रीका के कुछ अधीनस्थ देशों में इसी तत्त्व ने राष्ट्रीयता की लहर फैलाई। इसी प्रकार भारतवर्ष पर 1962 ई० में किए गए चीनी आक्रमण ने भारतवासियों में राष्ट्रवाद की भावना को और दृढ़ कर दिया।

4. लोक इच्छा-राष्ट्रवाद के निर्माण में सहायता देने वाला एक अन्य महत्त्वपूर्ण तत्त्व लोगों में ‘राष्ट्रवाद की इच्छा’ का होना है। डॉ० अम्बेडकर (Dr. Ambedkar) ने लोक-इच्छा को भारत में राष्ट्रवाद के विकास में एक महत्त्वपूर्ण तत्त्व माना है। लोगों में जब तक राष्ट्र बनाने की इच्छा प्रबल नहीं होती, तब तक किसी भी देश में राष्ट्रवाद का निर्माण नहीं हो सकता।

प्रश्न 6.
संघर्षरत राष्ट्रवादी आकांक्षाओं के साथ बर्ताव करने में तानाशाही की अपेक्षा लोकतंत्र अधिक समर्थ होता है। कैसे?
उत्तर:
लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत अलग-अलग सांस्कृतिक और नस्लीय पहचानों के लोग देश में समान नागरिक और साथियों की तरह सह-अस्तित्वपूर्वक जीवनयापन कर सकते हैं। यह न केवल आत्म-निर्णय के नए दावों से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के समाधान के लिए वरन् मजबूत और एकताबद्ध राज्य बनाने के लिए समर्थ व्यवस्था है।

इससे राष्ट्र-राज्य अपने शासन में अल्पसंख्यक समूहों के अधिकारों और सांस्कृतिक पहचान को सम्मान देता है और उसके बदले में अपने सदस्यों की निष्ठा प्राप्त करने में भी सफल रहता है। वास्तव में, लोकतंत्र समावेशी होता है अर्थात् सबके अस्तित्व को महत्त्व देता है, सबकी आकांक्षाओं के साथ समान बर्ताव करता है। इसके विपरीत तानाशाही व्यवस्था में दमनकारी नीतियाँ अधिक प्रभावी होती हैं और समाज में रहने वाले लोगों में असुरक्षा की भावना बनी रहती है। अतः संघर्षरत राष्ट्रवादी आकांक्षाओं का पतन हो जाता है।

प्रश्न 7.
आपकी राय में राष्ट्रवाद की सीमाएँ क्या हैं?
उत्तर:
मेरे विचार या राय में राष्ट्रवाद की सीमाएँ निम्नलिखित हैं
(1) जिन राज्यों में धनी तथा निर्धन का अन्तर बहुत अधिक होगा तथा उनके हितों में विरोध होगा तो वहाँ के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का विकास नहीं होगा।

(2) धर्म की विभिन्नता भी राष्ट्रीय एकता को नष्ट करती है; जैसे भारत में धार्मिक विभिन्नता के कारण ही साम्प्रदायिक दंगे होते हैं।

(3) आधुनिक राज्यों में छोटे-छोटे समूह निजी स्वार्थों के कारण आत्म-निर्णय की माँग करते हैं। यदि इनकी माँगों को स्वीकार कर लिया जाए तो एक राज्य में अनेक राज्य स्थापित हो जाएँगे, जहाँ विकास नहीं बल्कि पतन की संभावनाएँ अधिक होती हैं।

(4) जातीय, भाषाई व क्षेत्रीय श्रेष्ठता की संकुचित भावना भी राष्ट्रवाद के मार्ग में बाधा उत्पन्न करती है।

(5) जिस राष्ट्र के नागरिक हमेशा व्यक्तिगत हितों की पूर्ति में लगे रहते हैं वहाँ पर राष्ट्रीय भावनाएँ अवरुद्ध हो जाती हैं।

(6) राष्ट्रों में अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ मानने तथा दूसरों को तुच्छ मानने की भावना भी राष्ट्रवाद को सीमित करती है।

राष्ट्रवाद HBSE 11th Class Political Science Notes

→ आधुनिक युग की विचारधाराओं में राष्ट्रवाद महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो व्यक्ति में देश-प्रेम तथा देश-भक्ति की भावना पैदा करती है।

→ यह वह शक्ति है जो विभिन्न राज्यों के विकास तथा प्रगति, पराधीन राज्यों की स्वतन्त्रता, विश्व शान्ति तथा युद्ध आदि समस्याओं का प्रमुख आधार है। इस भावना के आधार पर ही भिन्न-भिन्न राज्यों ने आश्चर्यजनक प्रगति की है। गुलाम देशों ने स्वतन्त्रता प्राप्त की है तथा अन्य अधीनस्थ राज्यों को स्वतन्त्रता पाने का मार्ग दिखाया है।

→ एक राष्ट्र की मजबूती उस राष्ट्र में रहने वाले लोगों में पाई जाने वाली राष्ट्रवाद की भावना पर निर्भर करती है। इसी भावना के कारण ही मनुष्य अपना तन, मन तथा धन अपने राष्ट्र के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस प्रकार राष्ट्रवाद एक विशाल अवधारणा है।

→ राष्ट्र, राष्ट्रीयता तथा राष्ट्रवाद एक ही अवधारणा के अलग-अलग रूप हैं। ये अवधारणाएँ उतनी ही प्राचीन हैं जितना कि मानव का सामुदायिक तथा सामाजिक जीवन है। परन्तु राजनीतिक सन्दर्भ में ये अवधारणाएँ अपने सक्रिय रूपों में आधुनिक राजनीतिक परिवेशों में व्यक्त होती रही हैं।

→ वर्तमान समय के राजनीतिक समाज अथवा राज्य ‘राष्ट्रराज्य’ कहलाते हैं। इनके निर्माण का आधार राष्ट्र, राष्ट्रीयता तथा राष्ट्रवाद की धारणाएँ हैं।

→ यद्यपि हम इस बात को तो सर्वसम्मति से स्वीकार कर सकते हैं कि विश्व में राष्ट्रवाद आज भी एक प्रभावी शक्ति है, लेकिन राष्ट्र या राष्ट्रवाद जैसे शब्दों की परिभाषा के सम्बन्ध में किसी सहमति पर पहुँचना बहुत कठिन है।

→ वास्तव में राष्ट्र क्या है? लोग राष्ट्रों का निर्माण क्यों करते हैं और राष्ट्र क्या करने की तीव्र इच्छा जगाते हैं? लोग अपने राष्ट्र के लिए त्याग करने एवं प्राण तक न्यौछावर करने के लिए क्यों तैयार रहते हैं?

→ राष्ट्रत्व या देशभक्ति के दावे राज्यत्व या शासकीय शक्ति के दावों से क्यों और कैसे जुड़ जाते हैं? क्या राष्ट्रों को पृथक् रहने या राष्ट्रीय आत्म-निर्णय का अधिकार प्राप्त है? क्या पृथक्-राज्यत्व को स्वीकार किए बिना राष्ट्रवाद के दावे को पुष्ट किया जा सकता है?

→  इन विभिन्न के मुद्दों या विषयों के सम्बन्ध में हम इस अध्याय में विभिन्न अति लघु, लघु एवं निबन्धात्मक प्रश्नों के माध्यम से स्पष्ट करेंगे।

Haryana State Board HBSE 11th Class Political Science Solutions Chapter 6 नागरिकता Textbook Exercise Questions and Answers.

Haryana Board 11th Class Political Science Solutions Chapter 6 नागरिकता

HBSE 11th Class Political Science नागरिकता Textbook Questions and Answers

प्रश्न 1.
राजनीतिक समुदाय की पूर्ण और समान सदस्यता के रूप में नागरिकता में अधिकार और दायित्व दोनों शामिल हैं। समकालीन लोकतांत्रिक राज्यों में नागरिक किन अधिकारों के उपभोग की अपेक्षा कर सकते हैं? नागरिकों के राज्य और अन्य नागरिकों के प्रति क्या दायित्व हैं?
उत्तर:
जैसा कि हम जानते हैं कि राजनीतिक समुदाय की पूर्ण और समान सदस्यता के रूप में नागरिक में अधिकार और दायित्व दोनों सम्मिलित हैं। समकालीन लोकतांत्रिक राज्यों में नागरिक जिन अधिकारों के उपयोग की अपेक्षा कर सकते हैं, उन्हें निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं

• अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता का अधिकार
• अपनी इच्छानुसार किसी भी धर्म की पालना एवं अपनाने का अधिकार
• शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार
• समानता का अधिकार
• आवास का अधिकार
• अपनी भाषा और संस्कृति के शिक्षण के लिए संस्थाएँ बनाने का अधिकार
• न्यूनतम मजदूरी प्राप्त करने का अधिकार
• जीवकोपार्जन का अधिकार
• मतदान देने का अधिकार
• सूचना प्राप्त करने का अधिकार
• घूमने-फिरने का अधिकार

यद्यपि आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में अधिकारों की सूची में निरन्तर वृद्धि हो रही है। कुछ अधिकारों को मूल अधिकारों के रूप में मान्यता मिलती है और उन्हें प्राथमिकता दी जाती है। शेष अधिकारों को सरकार परिस्थितियों के अनुसार मान्यता प्रदान करती है। नागरिकों के राज्य तथा अन्य नागरिकों के प्रति दायित्व भी होते हैं जिन्हें निम्नलिखित रूप में व्यक्त कर सकते हैं—

(1) नागरिकों के रूप में हमारा कर्तव्य है कि राज्य द्वारा निर्मित कानूनों का पालन करें तथा देश और समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने में राज्य का पूरा सहयोग करें।

(2) हमें केवल अपने निजी हितों एवं आवश्यकताओं को ही नहीं सोचना चाहिए, बल्कि कुछ ऐसी चीजों की भी रक्षा करनी चाहिए, जो हम सबके लिए लाभप्रद हैं; जैसे वायु और जल प्रदूषण कम-से-कम करना, नए वृक्ष लगाकर और जंगलों की कटाई रोककर हरियाली बरकरार रखना ताकि पर्यावरण की रक्षा की जा सके।

(3) अन्य नागरिकों के प्रति भी हमारे कुछ दायित्व हैं। हमें अन्य लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं का सम्मान करना चाहिए तभी सभी को अधिकार प्राप्त होंगे।

(4) हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे देश की भावना आहत हो। हमारा हर कदम देशहित में बहुत सतर्कतापूर्ण और उचित स्वरूप का होना चाहिए।

प्रश्न 2.
सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए तो जा सकते हैं लेकिन हो सकता है कि वे इन अधिकारों का प्रयोग समानता से न कर सकें। इस कथन की व्याख्या कीजिए।
उत्तर:
उपर्युक्त कथन पूर्णत: सही है। इस बात की पूरी संभावना है कि समान अधिकारों से युक्त नागरिक इन अधिकारों का प्रयोग आपस में समानता से नहीं करें। हमारे समाज में अमीर और गरीब दोनों वर्गों के लोग रहते हैं; जैसे मतदान करने एवं चुनाव लड़ने का अधिकार अमीर-गरीब सभी को संविधान के अनुसार समान रूप से दिया गया है, परन्तु क्या व्यवहार में गरीब व्यक्ति अमीर के समक्ष कभी चुनाव जीतने की हिम्मत जुटा सकता है?

इसी तरह क्या गरीब व्यक्ति अपने मताधिकार का प्रयोग अपनी इच्छानुसार कर सकता है? भारत में प्रायः चुनावों के समय हम प्रत्यक्ष रूप से यह सब देखते हैं। हाँ, यदि मताधिकार एवं चुनाव लड़ने के अधिकार का प्रयोग पूर्ण स्वतंत्रता, भयरहित एवं योग्यता के आधार पर किया जाए तो लोकतन्त्र वास्तव में अभिजन का नहीं, बल्कि आम जनता का शासन बन सकता है।

प्रश्न 3.
भारत में नागरिक अधिकारों के लिए हाल के वर्षों में किए गए किन्हीं दो संघर्षों पर टिप्पणी लिखिए। इन संघर्षों में किन अधिकारों की माँग की गई थी?
उत्तर:
वर्तमान नागरिकों को प्राप्त अधिकारों के पीछे आम जनता के द्वारा शक्तिशाली निरंकुश शासकों के विरुद्ध किए गए निरन्तर संघर्ष के परिणाम हैं। भारत में भी नागरिक अधिकारों के लिए अनेक संघर्ष एवं आन्दोलन हुए हैं जिनमें से दो प्रमुख आंदोलनों का उल्लेख संक्षेप में निम्नलिखित प्रकार से है

1. महिला आन्दोलन महिला आन्दोलन का मुख्य उद्देश्य अपनी जरूरतों की ओर ध्यान आकृष्ट कर जनमत में परिवर्तन करना तथा साथ ही समान अधिकार और अवसर सुनिश्चित करने के लिए सरकारी नीतियों को प्रभावित करना है। आज हर क्षेत्र में वे काफी सक्रिय हैं। लेकिन आज भी वे शोषण से वंचित नहीं हैं। उन्हें पुरुषों जैसा दर्जा नहीं दिया गया है।

उनके साथ मजदूरी में भी असमानता बरती जाती है। और तो और, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में उनका प्रतिनिधित्व पुरुषों की अपेक्षा बहुत ही कम है। आज की जागरूक महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति काफी सतर्क हैं। वे सरकार में अपना प्रतिनिधित्व बढ़ाने की माँग कर रही हैं।

2. दलित आंदोलन-भारत में दलितों का शोषण प्राचीन समय से ही होता आ रहा है। आज भी उनकी स्थिति में बहुत अधिक सुधार नहीं हुआ। उन्होंने स्वयं को देश-समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण की माँग की। इसके लिए उन्होंने संघर्ष किया। ‘मंडल आयोग’ के प्रावधान के अंतर्गत उनका संघर्ष बढ़ा। दलित अपने लिए समान सामाजिक और आर्थिक अधिकार भी चाहते हैं। क्योंकि जब तक उन्हें ये अधिकार नहीं दिए जाएँगे तब तक उनके राजनीतिक अधिकार का कोई अर्थ नहीं है।

प्रश्न 4.
शरणार्थियों की समस्याएँ क्या हैं? वैश्विक नागरिकता की अवधारणा किस प्रकार उनकी सहायता कर सकती है?
उत्तर:
शरणार्थी उन लोगों को कहा जाता है जो यद्ध, उत्पीडन, अकाल या अन्य कारणों से विस्थापित होते हैं। अगर कोई देश उन्हें स्वीकार करने को राजी नहीं होता और वे घर नहीं लौट सकते तो वे राज्यविहीन या शरणार्थी हो जाते हैं। जो प्रायः शिविरों में या अवैध प्रवासी के रूप में पड़ोसी देश में रहने को मजबूर होते हैं।

यद्यपि वे कानूनी तौर पर काम नहीं कर सकते या अपने बच्चों को पढ़ा-लिखा नहीं सकते या संपत्ति अर्जित नहीं कर सकते। क्योंकि ऐसे लोगों को कोई राष्ट्र अधिकारों की गारंटी नहीं देता। ऐसी स्थिति में वे आमतौर पर असुरक्षित हालत में जीवनयापन करने को मजबूर होते हैं। वैश्विक नागरिकता की अवधारणा ऐसे शरणार्थियों के लिए सहायक हो सकती है।

जिस विश्व में हम रह रहे हैं, वह आपस में जुड़ा हुआ है। आज कोई भी देश दूर नहीं है। विश्व नागरिकता की अवधारणा अपनाकर राष्ट्रीय सीमाओं के दोनों ओर की उन समस्याओं का मुकाबला आसानी से किया जा सकता है जिसमें कई देशों की सरकारों और लोगों की संयुक्त कार्रवाई जरूरी होती है; जैसे इससे प्रवासी और राज्यहीन लोगों (शरणार्थी) की समस्या का सर्वमान्य समाधान पाना आसान हो सकता है या कम-से-कम उनके बुनियादी अधिकार और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है चाहे वे जिस किसी देश में रहते हों।

प्रश्न 5.
देश के अंदर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में लोगों के आप्रवासन का आमतौर पर स्थानीय लोग विरोध करते हैं। प्रवासी लोग स्थानीय अर्थव्यवस्था में क्या योगदान दे सकते हैं?
उत्तर:
अधिक संख्या में रोजगार बाहर के लोगों के हाथ में जाने के खिलाफ अकसर स्थानीय लोगों में प्रतिरोध की भावना पैदा हो जाती है। कुछ नौकरियों या कामों को राज्य के मूल निवासियों या स्थानीय भाषा को जानने वाले लोगों तक सीमित रखने की माँग उठती है लेकिन इसके अतिरिक्त प्रवासी लोग अपने श्रम से स्थानीय अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण योगदान भी देते हैं।

अन्य देशों के बीच ये फेरीवाले, छोटे व्यापारी, सफाई कर्मचारी या घरेलू नौकर, नल ठीक करने वाले या मिस्त्री होते हैं । झोपड़पट्टियों में रहने लोग बेंत बुनाई या कपड़ा रंगाई-छपाई या सिलाई जैसे छोटे कारोबार चलाते हैं। अपने ऐसे कार्यों से प्रवासी लोग अपने जीवनयापन के साथ-साथ स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में भी सहायक सिद्ध होते हैं।

प्रश्न 6.
भारत जैसे समान नागरिकता देने वाले देशों में भी लोकतांत्रिक नागरिकता एक पूर्ण स्थापित तथ्य नहीं वरन एक परियोजना है। नागरिकता से जुड़े उन मुद्दों की चर्चा कीजिए जो आजकल भारत में उठाए जा रहे हैं?
उत्तर:
नागरिकता से जुड़े मुद्दे जो आजकल भारत में उठाए जा रहे हैं, वे निम्नलिखित हैं
(1) सभी नागरिकों को, चाहे वे अमीर या गरीब हों, कुछ बुनियादी अधिकार और न्यूनतम जीवन स्तर रोटी-कपड़ा और मकान आदि को गारंटी मिलनी ही चाहिए।

(2) झोपड़पट्टियों के निवासियों को सफाई, जलापूर्ति एवं बिजली जैसी सुविधाएं मुहैया होनी चाहिए, क्योंकि ये लोग अपने श्रम से स्थानीय अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण योगदान देते हैं।

(3) शहरी गरीबों की स्थिति में सुधार लाने की दिशा में सरकार का साथ स्वयंसेवी संगठन दे रहे हैं। फलस्वरूप फुटपाथी दुकानदारों के हितों की रक्षा के लिए सन् 2004 में उन्हें मान्यता और नियमन प्रदान किया गया।

(4) बढ़ती आबादी, जमीन और संसाधनों की कमी के दबाव के कारण आदिवासी और वनवासी लोगों की जीवन-पद्धति और आजीविका संकट में है। इन लोगों के रहवास की सुरक्षा भी एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा है।

(5) भारत में लम्बे समय से पड़ोसी देशों-पाकिस्तान, बांग्लादेश एवं अफगानिस्तान के हिन्दू, सिक्ख, ईसाई, जैन, पारसी आदि अल्पसंख्यक, शारीरिक एवं मानसिक शोषण के शिकार लोगों को नागरिकता एवं अधिकार प्रदान करने का मुद्दा भी समय-समय पर उठता रहा है जिसके दृष्टिगत सरकार द्वारा दिसम्बर, 2019 में संवैधानिक संशोधन कर ऐसे अवैध प्रवासियों को नागरिकता देने एवं उन्हें जीवनयापन के लिए अन्यों के समान अधिकार प्रदान करने का महत्त्वपूर्ण कार्य किया गया है जो भारत की धर्मनिरपेक्षता के अनुरूप है।

नागरिकता HBSE 11th Class Political Science Notes

→ नागरिकता नागरिक की वह विशेषता है जो उसे उसके राज्य से सम्बन्धित करती है।

→ आदर्श नागरिकता आदर्श राज्य के लिए एक वरदान है। आदर्श नागरिकता स्नेह, सहयोग, त्याग तथा कर्त्तव्य पालन का दूसरा नाम है।

→ एक देश का विकास और उन्नति इस तथ्य पर निर्भर करती है कि उस देश के नागरिक किस सीमा तक बुद्धिमान्, चरित्रवान् और कर्त्तव्य-परायण हैं।

→ नागरिकता जहाँ राष्ट्र-प्रेम की भावना उत्पन्न करती है, वहाँ अन्तर्राष्ट्रवाद की भावना पर भी बल देती है।

→ एक आदर्श नागरिक अपने देश के लिए ही नहीं वरन् विश्व के लिए भी गौरव का पात्र है। प्रस्तुत अध्याय में हम नागरिक और नागरिकता से सम्बन्धित बातों का अध्ययन करेंगे।

Haryana State Board HBSE 11th Class Political Science Solutions Chapter 5 अधिकार Textbook Exercise Questions and Answers.

Haryana Board 11th Class Political Science Solutions Chapter 5 अधिकार

HBSE 11th Class Political Science अधिकार Textbook Questions and Answers

प्रश्न 1.
अधिकार क्या हैं और वे महत्त्वपूर्ण क्यों हैं? अधिकारों का दावा करने के लिए उपयुक्त आधार क्या हो सकते हैं?
उत्तर:
अधिकार सामान्य जीवन का एक ऐसा वातावरण है, जिसके बिना कोई भी व्यक्ति अपने जीवन का विकास कर ही नहीं सकता। अधिकार व्यक्ति के विकास और स्वतंत्रता का एक ऐसा दावा है जो कि व्यक्ति तथा समाज दोनों के लिए लाभदायक है, जिसे समाज मानता है और राज्य लागू करता है। अधिकार एक व्यक्ति की अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध अपनी सुविधा की मांग है। यह समाज पर एक दावा है, परंतु इसे हम शक्ति नहीं कह सकते, जैसा कि ऑस्टिन ने कहा है कि शक्ति हमें प्रकृति से प्राप्त होती है, जिसमें देखने, सुनने और दौड़ने आदि की शक्तियां सम्मिलित हैं।

परंतु यह बात ध्यान देने योग्य है कि व्यक्ति की प्रत्येक मांग को हम ‘दावा’ (Claim) नहीं कह सकते, क्योंकि मांग उचित भी हो सकती है अथवा अनुचित भी, नैतिक भी हो सकती है और अनैतिक भी। एक व्यक्ति की दूसरे को मारने अथवा लूटने की मांग को हम दावा नहीं कह सकते, क्योंकि इस दावे से दूसरे को हानि हो सकती है और समाज ऐसे दावे को कभी स्वीकार नहीं कर सकता।

केवल वही ‘दावा’ ही अधिकार बन सकता है जिसे समाज की स्वीकृति प्राप्त हो, परंतु एक ‘दावे’ के अधिकार बनने के लिए केवल इतना ही काफी नहीं है, समाज द्वारा स्वीकार व्यक्ति का केवल वही ‘दावा’ अधिकार का रूप ले सकता है, जिसे राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त हो जाए अर्थात राज्य उसे लागू करने के लिए स्वीकृति प्रदान कर दे। बोसांके (Bosanque) ने लिखा है कि

“अधिकार मनुष्य का वह दावा है जिसे समाज स्वीकार करता है तथा राज्य लागू करता है।” व्यक्ति की नैतिक मांगें ही अधिकार बन सकती हैं, अनैतिक मांगें नहीं। जीवित रहने, संपत्ति रखने, विचार प्रकट करने आदि की मांगें नैतिक हैं, परंतु चोरी करने, मारने या गाली-गलौच करने की मांग अनैतिक है। जिन मांगों से व्यक्ति तथा समाज दोनों का ही हित होता हो, वे ही अधिकार कहलाएंगे।

प्रश्न 2.
किन आधारों पर यह अधिकार अपनी प्रकृति में सार्वभौमिक माने जाते हैं?
उत्तर:
अधिकार व्यापक होते हैं। वे किसी एक व्यक्ति या वर्ग के लिए नहीं होते, वरन् समाज के सभी लोगों के लिए समान होते हैं। अधिकारों को प्रदान करते समय किसी के साथ जाति, धर्म, वर्ण आदि का भेदभाव नहीं किया जा सकता; जैसे

(1) समाज में सभी व्यक्तियों को व्यक्तिगत रूप में सम्मानित जीवन जीने का अधिकार है। अतः व्यक्तियों के जीवन को कानून द्वारा पूर्णतः सुरक्षा प्रदान की जाती है। इसी तरह

(2) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार भी समाज में रहने वाले सभी व्यक्तियों के लिए महत्त्वपूर्ण है। इसी वजह से अधिकारों की प्रकृति सार्वभौमिक मानी जाती है। इसके अतिरिक्त

(3) शिक्षा का अधिकार हमें उपयोगी कौशल प्रदान करता है और जीवन में सूझ-बूझ के साथ चयन करने में सक्षम बनाता है। व्यक्ति के कल्याण के लिए शिक्षा अनिवार्य है। यही कारण है कि शिक्षा के अधिकार को सार्वभौमिक अधिकार माना गया है।

प्रश्न 3.
संक्षेप में उन नए अधिकारों की चर्चा कीजिए, जो हमारे देश में सामने रखे जा रहे हैं। उदाहरण के लिए आदिवासियों के अपने रहवास और जीने के तरीके को संरक्षित रखने तथा बच्चों के बँधुआ मजदूरी के खिलाफ अधिकार जैसे नए अधिकारों को लिया जा सकता है।
उत्तर:
अब विविध समाजों में मानवाधिकारों के संदर्भ में नए-नए खतरे और चुनौतियाँ उभरने लगी हैं और इसी क्रम में उन मानवाधिकारों की सूची लगातार बढ़ती जा रही है जिनका लोगों ने परिस्थितियों के कारण दावा किया है; जैसे कुछ नए अधिकार निम्नलिखित हैं

(1) स्वच्छ हवा, शुद्ध जल और टिकाऊ विकास जैसे अधिकार की मांग या दावा आम बात हो गई है।
(2) महिलाओं के प्रति बढ़ती हिंसा को रोकने के लिए अधिकार की माँग भी आज प्रमुख दावों में सम्मिलित है।
(3) युद्ध या प्राकृतिक संकट के दौरान अनेक लोग, खासकर महिलाएँ, बच्चे या बीमार जिन बदलावों को झेलते हैं, उनके बारे में नई जागरूकता ने आजीविका के अधिकार, बच्चों के अधिकार और ऐसे अन्य अधिकारों की माँग उत्पन्न की है।
(4) महिला सशक्तिकरण के लिए लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की माँग भी निरन्तर बढ़ रही है।
(5) समाज के कमजोर/गरीब तबके के लोगों के लिए शौचालयों की व्यवस्था भी आज के समय में अपरिहार्य मांग बनती जा रही है।

प्रश्न 4.
राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारों में अंतर बताइये। हर प्रकार के अधिकार के उदाहरण भी दीजिए।
उत्तर:
नागरिकों के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारों के अर्थों के साथ उनके अन्तर को निम्नलिखित रूप में समझा जा सकता है

1. राजनीतिक अधिकार राजनीतिक अधिकार से अभिप्राय उन अधिकारों से है जिनमें नागरिक को देश की शासन प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर मिलता है। राजनीतिक अधिकार व्यक्ति को एक निश्चित योग्यता के आधार पर प्राप्त होता है; जैसे, मत देने के लिए एक निश्चित आयु सीमा निर्धारित की गई है, उसी प्रकार लोकसभा एवं विधानसभा के सदस्य बनने के लिए एक निश्चित आयु सीमा निर्धारित की गई है।

राजनीतिक अधिकार नागरिक स्वतंत्रताओं से जुड़े होते हैं। नागरिक स्वतंत्रता का अर्थ है-स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायिक जाँच का अधिकार, विचारों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अधिकार तथा प्रतिवाद करने और असहमति प्रकट करने का अधिकार । नागरिक स्वतंत्रता और राजनीतिक अधिकार मिलकर किसी सरकार की लोकतांत्रिक प्रणाली के सफल संचालन के आधार बनते हैं।

2. आर्थिक अधिकार आर्थिक अधिकार उन सुविधाओं का नाम है जिनके कारण व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति को अच्छी बना सकता है। कुछ मुख्य आर्थिक अधिकार हैं-काम करने का अधिकार, उचित मजदूरी पाने का अधिकार, काम के निश्चित घंटों का अधिकार, अवकाश का अधिकार और आर्थिक सुरक्षा का अधिकार आदि।

आर्थिक अधिकार राजनीतिक अधिकार से भी अधिक महत्त्वपूर्ण है। क्योंकि एक मजदूर और भोजन, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी जरूरतों की पूर्ति के लिए संघर्ष करने वालों के लिए अपने-आप में राजनीतिक अधिकार का कोई मूल्य नहीं है। अतः राजनीतिक अधिकारों के उपयोग हेतु आर्थिक समानता आवश्यक है।

3. सांस्कृतिक अधिकार- अब अधिकांश लोकतांत्रिक देशों की सरकारों ने राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों के साथ नागरिकों के सांस्कृतिक दावों को भी मान्यता प्रदान की है; जैसे अपनी मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा पाने का अधिकार, अपनी भाषा लिपि और संस्कृति के शिक्षण के लिए संस्थाएँ बनाने के अधिकार को बेहतर जिंदगी जीने के लिए आवश्यक माना जा रहा है। हमारे भारतीय संविधान में भी हमने सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार को मूल अधिकार के रूप में प्रदान किया है।

प्रश्न 5.
अधिकार राज्य की सत्ता पर कुछ सीमाएँ लगाते हैं। उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए।
उत्तर:
अधिकार हमें केवल यहीं नहीं बताते कि राज्य को क्या करना है बल्कि हमें वे यह भी बताते हैं कि राज्य को क्या कुछ नहीं करना है। दूसरे शब्दों में, अधिकार राज्य की सत्ता पर कुछ सीमाएँ या अंकुश भी लगाते हैं, जो अग्रलिखित रूप में स्पष्ट कर सकते हैं

(1) राज्य सत्ता केवल अपनी इच्छा से किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकती। अगर वह किसी को जेल में बंद करना चाहती है, तो उसे इस कार्रवाई को उचित ठहराना पड़ेगा। उसे किसी न्यायालय के समक्ष उस व्यक्ति की स्वतंत्रता के विपरीत बन्दी बनाने का कारण बताना होगा।
(2) किसी को गिरफ्तार करने से पहले गिरफ्तारी का वारंट दिखाना पुलिस के लिए आवश्यक होता है।
(3) गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष अपने आपको दोष मुक्त करने का पूर्ण अधिकार होगा। ऐसा वह स्वयं या वकील की सहायता से भी कर सकता है।

इस प्रकार हमारे अधिकार यह सुनिश्चित करते हैं कि राज्य की सत्ता वैयक्तिक जीवन और स्वतंत्रता की मर्यादा का उल्लंघन किए बगैर काम करे। राज्य संपूर्ण प्रभुत्वसंपन्न सत्ता हो सकती है, उसके द्वारा निर्मित कानून बलपूर्वक लागू किए जा सकते हैं लेकिन संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य का अस्तित्व अपने लिए नहीं, बल्कि व्यक्ति के हित के लिए होता है। अतः सत्तारूढ़ सरकार को जनता के कल्याण की दृष्टि से ही कार्य करना होता है, अन्यथा जनता राज्य सत्ता के विरुद्ध खड़ी हो सकती है।

अधिकार HBSE 11th Class Political Science Notes

→ अधिकार और कर्त्तव्य राजनीतिक विचारकों के अध्ययन का महत्त्वपूर्ण विषय रहा है। जब से बुद्धिजीवी वर्ग ने संगठन समाज, राज्य, व्यक्ति तथा समाज के संबंधों का गंभीर अध्ययन करना आरंभ किया तब से व्यक्ति के अधिकार और कर्तव्य महत्त्वपूर्ण हो गए हैं।

→ अधिकार को लेकर ही विश्व में कई क्रांतियां हुईं। अधिकार के प्रश्न पर अनेक वाद लिखे गए हैं। अधिकारों को लेकर ही प्रथम और द्वितीय महायुद्ध हुए। विश्व में अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का गठन भी अधिकारों की सुरक्षा के लिए ही किया गया है।

→ आधुनिक युग के प्रजातांत्रिक समय में अधिकारों की और भी अधिक महत्ता बढ़ गई है। राजनीतिक दल, सरकार, व्यक्ति और संस्थाओं के द्वारा अधिकारों की ही बात की जाती है।

→ प्रजातांत्रिक युग में प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकारों के प्रति सजग हो चुका है और अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयत्न करता है। प्रस्तुत अध्याय में हम व्यक्ति के अधिकारों और कर्तव्यों का अध्ययन करेंगे।

Haryana State Board HBSE 11th Class Political Science Solutions Chapter 4 सामाजिक न्याय Textbook Exercise Questions and Answers.

Haryana Board 11th Class Political Science Solutions Chapter 4 सामाजिक न्याय

HBSE 11th Class Political Science सामाजिक न्याय Textbook Questions and Answers

प्रश्न 1.
हर व्यक्ति को उसका प्राप्य देने का क्या मतलब है? हर किसी को उसका प्राप्य देने का मतलब समय के साथ-साथ कैसे बदला?
उत्तर:
एक समाज में हर व्यक्ति को उसका प्राप्य देने का यह मतलब है कि वह व्यक्ति क्या पाने का अधिकारी है। उसे वह दे देना ही न्याय है। हर किसी को उसका प्राप्य देने का मतलब समय के साथ-साथ बदला है। प्राचीन काल में गलत व्यक्ति का प्राप्य दंड और सही व्यक्ति का प्राप्य पुरस्कार था। लेकिन यह विचार है कि न्याय में हर व्यक्ति को उसका उचित शामिल है। जो आज भी न्याय की हमारी समझ का महत्त्वपूर्ण अंग बना हुआ है। इसीलिए न्याय की अवधारणाओं में आज यह एक महत्त्वपूर्ण बिंदु है कि मनुष्य होने के नाते हर व्यक्ति का प्राप्य क्या है?

जैसे भारतीय संविधान के अनुसार हर मनुष्य को गरिमा प्रदान की गई है। यदि संविधान के अनुसार सभी व्यक्तियों की गरिमा स्वीकृत है, तो उनमें से हर एक का प्राप्य यह होगा कि उन्हें अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए समान रूप से मूल अधिकार प्राप्त हो एवं अपनी प्रतिभा के विकास और लक्ष्य की पूर्ति के लिए समान अवसर प्राप्त हो तथा कानून द्वारा सभी की गरिमा एवं अधिकारों को सुरक्षित रखा जाए। अत: न्याय के लिए आवश्यक है कि हम सभी व्यक्तियों को समुचित और बराबर महत्त्व प्रदान करें।

प्रश्न 2.
अध्याय में दिए गए न्याय के तीन सिद्धांतों की संक्षेप में चर्चा करो। प्रत्येक को उदाहरण के साथ समझाइये।
उत्तर:
आधुनिक समाज में प्राय: यह आम सहमति है कि समाज में सभी लोगों को समान महत्त्व दिया जाए। यद्यपि यह निर्णय करना बहुत मुश्किल है कि हर व्यक्ति को उसका प्राप्य कैसे दिया जाए। इस संबंध में निम्नलिखित तीन सिद्धांत दिए गए हैं

1.समकक्षों के साथ समान बरताव का सिद्धांत-यह माना जाता है कि मनुष्य होने के नाते सभी व्यक्तियों में कुछ समान चारित्रिक विशेषताएँ होती हैं। इसलिए वे समान अधिकार और समान बरताव के अधिकारी भी है। आधुनिक राज्यों में व्यक्तियों को जो महत्त्वपूर्ण अधिकार दिए गए हैं, उनमें जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार शामिल हैं जो नागरिक होने के नाते सभी को समान रूप से प्राप्त हैं एवं राज्य सभी के अधिकारों का समान रूप से संरक्षण भी करता है।

इसके अतिरिक्त समकक्षों के साथ समान बरताव के सिद्धांत का अर्थ यह भी है कि लोगों के साथ वर्ग, जाति, नस्ल या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाए एवं उन्हें उनके काम और कार्यकलापों के आधार पर जाँचा जाना चाहिए, न कि इस आधार पर कि वे किस समुदाय एवं वर्ग के सदस्य हैं; जैसे यदि स्कूल में पुरुष शिक्षक को महिला शिक्षक से अधिक वेतन मिलता है तो यह अनुचित एवं अन्यायपूर्ण है।

2. समानुपातिक न्याय का सिद्धांत-किसी विशेष स्थिति में हर व्यक्ति के साथ समान बरताव अन्याय हो सकता है; जैसे परीक्षा में शामिल होने वाले सभी विद्यार्थियों को बराबर अंक दे देना पूर्णतः गलत होगा। प्रत्येक विद्यार्थी को उसकी मेहनत, क्षमता और कार्यकौशल के आधार पर अंक मिलने चाहिए तभी उनके साथ न्याय होगा। दूसरे शब्दों में, लोगों को उनके प्रयास के पैमाने और योग्यता के अनुपात में पुरस्कृत करना न्यायसंगत होता है। इसलिए, समाज में न्याय के लिए समान बरताव के सिद्धांत का समानुपातिकता के सिद्धांत के साथ संतुलन बैठाना भी बहुत आवश्यक है।

3. विशेष जरूरतों का विशेष ख्याल रखने का सिद्धांत यह सिद्धांत सामाजिक न्याय को बढावा देने का एक साधन है। यह समान बरताव के सिद्धांत का विस्तार करता है क्योंकि समकक्षों के साथ समान बरताव के सिद्धांत में यह भी अंतर्निहित है कि जो लोग कुछ महत्त्वपूर्ण संदर्भो में समान नहीं हैं, उनके साथ भिन्न ढंग से बरताव किया जाए; जैसे दिव्यांगता वाले लोगों को कुछ विशेष मामलों में असमान और विशेष सहायता के योग्य समझा जा सकता है।

संविधान में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए सरकारी नौकरियों में तथा शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले के लिए आरक्षण का प्रावधान इसी सिद्धांत के अंतर्गत हुआ है। इस प्रकार न्याय के उपर्युक्त तीनों सिद्धांतों के बीच उचित सामंजस्य स्थापित करने पर ही शासन द्वारा एक न्यायपरक समाज की स्थापना की जा सकती है।

प्रश्न 3.
क्या विशेष जरूरतों का सिद्धांत सभी के साथ समान बरताव के सिद्धांत के विरुद्ध है?
उत्तर:
किसी समाज में लोगों की विशेष ज़रूरतों को ध्यान में रखने का सिद्धांत समान बरताव के सिद्धांत के विरुद्ध नहीं है, बल्कि यह सिद्धांत समान व्यवहार के सिद्धांत का विस्तार करता है क्योंकि समकक्षों के साथ समान बरताव के सिद्धांत में यह अंतर्निहित है कि जो लोग कुछ महत्त्वपूर्ण संदर्भो में समान नहीं हैं, उनके साथ भिन्न ढंग से बरताव या व्यवहार किया जाए। जैसे यदि दिव्यांगता वाले लोगों को कुछ विशेष परिस्थितियों या मामलों में असमान और विशेष सहायता दी जाती है तो यह पूर्णत: न्यायसंगत कहा जाएगा।

प्रश्न 4.
निष्पक्ष और न्यायपूर्ण वितरण को युक्तिसंगत आधार पर सही ठहराया जा सकता है। रॉल्स ने इस तर्क को आगे बढ़ाने में अज्ञानता के आवरण’ के विचार का उपयोग किस प्रकार किया?
उत्तर:
जॉन रॉल्स एक उदारवादी चिन्तक थे। उन्होंने निष्पक्ष और न्यायपूर्ण वितरण को उचित ठहराया है। वे तर्क देते हैं कि निष्पक्ष एवं न्यायसंगत नियम तक पहुँचने का एकमात्र रास्ता यही है कि हम स्वयं को ऐसी परिस्थिति में होने की कल्पना करें जहाँ हमें यह निर्णय लेना है। इसी संदर्भ में जॉन रॉल्स ने अज्ञानता के आवरण के विचार का उपयोग किया है। रॉल्स के अनुसार समाज में अपने संभावित स्थान और हैसियत के बारे में हर व्यक्ति पूरी तरह अनभिज्ञ होगा अर्थात् उसे अपने विषय में कोई जानकारी नहीं होगी।

अज्ञानता की हालत में हर व्यक्ति अपने हितों को ध्यान में रखकर फैसला करेगा कि उसके लिए क्या लाभप्रद होगा? इसलिए हर कोई सबसे बुरी स्थिति के मद्देनजर समाज की कल्पना करेगा। स्वयं के लिए सोच-विचारकर चलने वाले व्यक्ति के सामने यह स्पष्ट रहेगा कि जो जन्म से सुविधा-संपन्न हैं, वे कुछ विशेष अवसरों का उपभोग करेंगे।

लेकिन यदि उनका जन्म वंचित समुदाय में होता है, तब वैसी स्थिति में रॉल्स का कहना है कि जब व्यक्ति खुद को इस स्थिति में रखकर सोचेगा तब वह अवश्य ही ऐसे समाज के बारे में सोचेगा जो कमजोर वर्ग के लिए यथोचित अवसर सुनिश्चित कर सके। वह व्यक्ति अवश्य ही संगठन के ऐसे नियमों की सिफारिश करेगा जिससे यथार्थ में पिछड़े वर्ग को लाभ पहुँचे। व्यक्ति के इस प्रयास से दिखेगा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास जैसे महत्त्वपूर्ण सुविधाएँ समाज के सभी उच्च एवं कमजोर वर्ग के लोगों को प्राप्त हो। ‘अज्ञानता के आवरण’ वाली स्थिति की विशेषता है कि यह लोगों को विवेकशील बनाए रखती है।

उनमें अपने लिए सोचने और अपने हित में जो अच्छा हो, उसे चुनने की अपेक्षा रहती है। यद्यपि प्रासंगिक बात यह है कि जब वे ‘अज्ञानता के आवरण’ में रहकर चुनते हैं तो वे पाएँगे कि सबसे बुरी स्थिति में ही सोचना उनके लिए लाभकारी होगा। इस प्रकार, अज्ञानता का कल्पित आवरण ओढ़ना उचित कानूनों तथा नीतियों की प्रणाली तक पहुँचने का पहला कदम है। इससे यह प्रकट होगा कि विवेकशील मनुष्य न केवल सबसे बुरे संदर्भ के मद्देनजर चीजों को देखेंगे बल्कि वे यह भी सुनिश्चित करने का प्रयत्न करेंगे कि उनके द्वारा निर्मित नीतियाँ सम्पूर्ण समाज के लिए लाभदायक एवं कल्याणकारी हों।

प्रश्न 5.
आम तौर पर एक स्वस्थ और उत्पादक जीवन जीने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम बुनियादी जरूरतें क्या मानी गई हैं? इस न्यूनतम को सुनिश्चित करने में सरकार की क्या जिम्मेदारी है?
उत्तर:
विभिन्न सरकारों और विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने लोगों की बुनियादी आवश्यकताओं की गणना के लिए विभिन्न तरीके सुझाए हैं। लेकिन सामान्यतः इस पर सहमति है कि स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक पोषक तत्त्वों की बुनियादी मात्रा, आवास, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति, शिक्षा और न्यूनतम मजदूरी इन बुनियादी स्थितियों के महत्त्वपूर्ण हिस्से होंगे। यद्यपि किसी भी समाज में मनुष्यों की न्यूनतम बुनियादी जरूरतों को सुनिश्चित करने में सरकार की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है, जो इस प्रकार हैं-

(1) किसी भी समाज के लिए बेरोजगारी एक सामाजिक अभिशाप है। जब तक सरकार इसका निवारण नहीं करती तब तक लोग अपनी बुनियादी आवश्यकताएँ पूरी करने में असमर्थ होंगे। अतः सरकार का दायित्व है कि वह प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता और आवश्यकता के अनुसार काम दे।

(2) सरकार का यह भी कर्त्तव्य है कि जिन लोगों को रोजगार नहीं मिल सका, उन्हें बेरोजगारी भत्ता दे ताकि वे अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति आसानी से कर सकें।

(3) सरकार शिक्षा के प्रचार-प्रसार के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विद्यालयों की स्थापना कराए और उनमें शिक्षकों की नियुक्ति करे ताकि उन इलाकों के सभी बच्चे शिक्षा ग्रहण कर सकें।

(4) सरकार किसानों की दशा सुधारने की दिशा में अहम् भूमिका निभा सकती है। वह गरीब और छोटे किसानों को सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध करा सकती है एवं फसल का उचित मूल्य निर्धारण कर सकती है।

प्रश्न 6.
सभी नागरिकों को जीवन की न्यूनतम बुनियादी स्थितियाँ उपलब्ध कराने के लिए राज्य की कार्यवाई को निम्न में से कौन-से तर्क से वाजिब ठहराया जा सकता है?
(क) गरीब और जरूरतमंदों को निशुल्क सेवाएँ देना एक धर्म कार्य के रूप में न्यायोचित है।
(ख) सभी नागरिकों को जीवन का न्यूनतम बुनियादी स्तर उपलब्ध करवाना अवसरों की समानता सुनिश्चित करने का एक तरीका है।
(ग) कुछ लोग प्राकृतिक रूप से आलसी होते हैं और हमें उनके प्रति दयालु होना चाहिए।
(घ) सभी के लिए बुनियादी सुविधाएँ और न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित करना साझी मानवता और मानव अधिकारों की स्वीकृति है।
उत्तर
(ख) सभी नागरिकों को जीवन का न्यूनतम बुनियादी स्तर उपलब्ध करवाना अवसरों की समानता सुनिश्चित करने का एक तरीका है।
(घ) सभी के लिए बुनियादी सुविधाएँ और न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित करना साझी मानवता और मानव अधिकारों की स्वीकृति है।

सामाजिक न्याय HBSE 11th Class Political Science Notes

→ न्याय की अवधारणा बहुत प्राचीन है। यह राजनीतिक सिद्धांत में महत्त्वपूर्ण स्थान रखती है। इसका संबंध व प्रभाव मनुष्य-जीवन के प्रत्येक पक्ष से है। इसलिए मनुष्य न्याय प्राप्त करने के लिए संघर्ष करता आया है और कर रहा है।

→ यहाँ तक कि जब मनुष्य को समाज में न्याय प्राप्त नहीं होता तो वह भगवान से न्याय की मांग करता है। न्याय द्वारा ही व्यक्ति अत्याचार से छुटकारा पा सकता है।

→ न्याय ही अराजकता, कलह, अशांति, भ्रष्टाचार और शोषण की अवस्था को दूर करता है। सामाजिक व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने के लिए न्याय की आवश्यकता पड़ती है।

→ न्याय की भावना मानव-जीवन और सामाजिक व्यवस्था की आधारशिला है। न्याय की भावना सामाजिक संबंधों और व्यक्तिगत स्वार्थ के बीच संतुलन पैदा करती है और सामाजिक व्यवस्था को नैतिक आधार प्रदान करके उसे सुदृढ़ करती है।

→ न्याय ही प्रत्येक व्यक्ति के लिए अपने अधिकारों व स्वतंत्रताओं का लाभ उठाने का वातावरण उत्पन्न करता है। न्याय के बिना किसी का जीवन और संपत्ति सुरक्षित नहीं रह सकते।

→ न्याय के बिना समाज और राज्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती। न्याय-विहीन समाज में तो जंगल जैसा वातावरण ही मिल सकता है। प्रस्तुत अध्याय में हम न्याय के संबंध में चर्चा करेंगे।

Haryana State Board HBSE 11th Class Political Science Solutions Chapter 3 समानता Textbook Exercise Questions and Answers.

Haryana Board 11th Class Political Science Solutions Chapter 3 समानता

HBSE 11th Class Political Science समानता Textbook Questions and Answers

प्रश्न 1.
कुछ लोगों का तर्क है कि असमानता प्राकृतिक है जबकि कुछ अन्य का कहना है कि वास्तव में समानता प्राकृतिक है और जो असमानता हम चारों ओर देखते हैं उसे समाज ने पैदा किया है। आप किस मत का समर्थन करते हैं? कारण दीजिए।
उत्तर:
कुछ लोगों का विचार है कि मनुष्य में स्वाभाविक असमानता है। स्वयं प्रकृति ने भी सबको समान नहीं बनाया है। कुछ लोग जन्म से ही तीव्र एवं बुद्धिमान् होते हैं, तो कुछ लोग मूर्ख एवं मन्दबुद्धि वाले। कोई शारीरिक दृष्टि से अधिक शक्तिशाली है, तो कोई दुर्बल है। सभी के खान-पान, रहन-सहन एवं स्वभाव में कुछ-न-कुछ असमानता है। अतः सभी व्यक्तियों को समान तुला पर तोलना ठीक नहीं है। अतएव यह कहना कि प्रत्येक मनुष्य समान है, उसी प्रकार गलत है, जैसे यह कहना कि पृथ्वी समतल है। इसके ठीक विपरीत कुछ लोगों का विचार है कि सभी लोग जन्म से ही समान हैं।

वे संसार में दिखाई देने वाली सभी असमानताओं को मानवकृत मानते हैं। प्राकृतिक समानता की अवधारणा को 1789 ई० को फ्रांस की मानव अधिकारों की घोषणा में माना गया है और 1776 ई० की अमेरिका की स्वतन्त्रता घोषणा में भी माना गया है। परन्तु ऐसा विचार गलत है, क्योंकि लोगों में काफी असमानताएँ हैं जो जन्म से ही होती हैं और उनको समाप्त करना भी असम्भव है।

दो भाई भी आपस में बराबर नहीं होते। सभी लोगों में शरीर और दिमाग से सम्बन्धित परस्पर असमानता है। वास्तव में जन्म से ही बच्चों में शारीरिक और मानसिक असमानता होती है जिसे दूर करना सम्भव नहीं है। इसलिए मेरे विचार से यह कहना गलत है कि प्रकृति मनुष्यों को जन्म से समानता प्रदान करती है। प्राकृतिक असमानता का समर्थन करते हुए जी०डी०एच० कोल (GD.H. Cole) ने कहा है, “व्यक्ति शारीरिक बल, पराक्रम, मानसिक योग्यता, सृजनात्मक प्रवृत्ति, समाज सेवा की भावना और सबसे अधिक कल्पना शक्ति में एक-दूसरे से भिन्न होते हैं।”

प्रश्न 2.
एक मत है कि पूर्ण आर्थिक समानता न तो संभव है और न ही वांछनीय एक समाज ज़्यादा से ज़्यादा बहुत अमीर और बहुत ग़रीब लोगों के बीच की खाई को कम करने का प्रयास कर सकता है। क्या आप इस तर्क से सहमत हैं? अपना तर्क दीजिए।
उत्तर:
इस तर्क से मैं पूर्णतः सहमत हूँ कि पूर्ण आर्थिक समानता लाना बिल्कुल भी संभव नहीं है। लेकिन हाँ, अमीरों और गरीबों के बीच की खाई बहुत चौड़ी या गहरी नहीं होनी चाहिए। इसीलिए आज अधिकतर सरकारें लोगों को आजीविका कमाने एवं आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु समान अवसर उपलब्ध करवाने का प्रयास कर रही हैं। यद्यपि यहाँ यह भी स्पष्ट है कि समान अवसरों के बावजूद भी असमानता बनी रह सकती है, लेकिन इसमें यह संभावना छिपी है कि आवश्यक प्रयासों द्वारा कोई भी समाज में अपनी स्थिति बेहतर प्राप्त कर सकता है।

इसी उद्देश्य के अंतर्गत ही हमारी भारतीय सरकार ने भी वंचित समुदायों के लिए छात्रवृत्ति और हॉस्टल जैसी सुविधाएँ भी मुहैया करवाई हैं। वंचित समुदायों को अवसर की समानता देने के लिए नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण की सुविधा भी दी गई है। जैसे दिसम्बर, 2019 में दिए गए 104वें संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान के मूल आरक्षण सम्बन्धी प्रावधान को सन् 2030 तक बढ़ाया गया है। अतः ऐसे सब प्रयासों से बहुत अमीर और बहुत गरीब लोगों के बीच की खाई को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

प्रश्न 3.
नीचे दी गई अवधारणा और उसके उचित उदाहरणों में मेल बैठायें।
(क) सकारात्मक कार्रवाई – (1) प्रत्येक वयस्क नागरिक को मत देने का अधिकार है।
(ख) अवसर की समानता – (2) बैंक वरिष्ठ नागरिकों को ब्याज की ऊँची दर देते हैं।
(ग) समान अधिकार – (3) प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए।
उत्तर:
(क) सकारात्मक कार्रवाई – (2) बैंक वरिष्ठ नागरिकों को ब्याज की ऊँची दर देते हैं।
(ख) अवसर की समानता – (3) प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए।
(ग) समान अधिकार – (1) प्रत्येक वयस्क नागरिक को मत देने का अधिकार है।

प्रश्न 4.
किसानों की समस्या से संबंधित एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार छोटे और सीमांत किसानों को बाजार से अपनी उपज का उचित मल्य नहीं मिलता। रिपोर्ट में सलाह दी गई कि सरकार को बेहतर मल्य सनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप करना चाहिए। लेकिन यह प्रयास केवल लघु और सीमांत किसानों तक ही सीमित रहना चाहिए। क्या यह सलाह समानता के सिद्धांत से संभव है?
उत्तर:
रिपोर्ट में सरकार को जो सलाह दी गई है वह समानता के सिद्धांत के अनुसार संभव है क्योंकि रिपोर्ट में केवल लघु और सीमांत किसानों की ही चर्चा की गई है। अत: सलाह भी उन्हीं के हितों से संबंधित है। इसलिए यह सलाह समानता के सिद्धांत से संभव है।

प्रश्न 5.
निम्नलिखित में से किस में समानता के किस सिद्धांत का उल्लंघन होता है और क्यों?
(क) कक्षा का हर बच्चा नाटक का पाठ अपना क्रम आने पर पड़ेगा।
(ख) कनाडा सरकार ने दूसरे विश्वयुद्ध की समाप्ति से 1960 तक यूरोप के श्वेत नागरिकों को कनाडा में आने और बसने के लिए प्रोत्साहित किया।
(ग) वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग से रेलवे आरक्षण की एक खिड़की खोली गई।
(घ) कुछ वन क्षेत्रों को निश्चित आदिवासी समुदायों के लिए आरक्षित कर दिया गया है।
उत्तर:
(क) इस कथन में सामाजिक समानता के सिद्धांत का उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि नाटक का पाठ पढ़ने का अवसर सबसे पहले मेधावी बच्चों को मिलना चाहिए।

(ख) इस कथन में राजनीतिक समानता के सिद्धांत का उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि इसमें कनाडा सरकार द्वारा अश्वेतों के साथ भेदभाव की नीति अपनाई गई है।

(ग) इस कथन में सामाजिक समानता के सिद्धांत का उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि इस तरह की समानता सभी नागरिकों के साथ एक-समान व्यवहार करने का दावा करती है।

(घ) इस कथन में भी सामाजिक समानता के सिद्धांत का ही उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि वन क्षेत्रों पर निश्चित आदिवासी समुदायों का ही नहीं बल्कि पूरे आदिवासी समुदायों का अधिकार होना चाहिए।

प्रश्न 6.
यहाँ महिलाओं को मताधिकार देने के पक्ष में कुछ तर्क दिए गए हैं। इनमें से कौन-से तर्क समानता के विचार से संगत हैं। कारण भी दीजिए।
(क) स्त्रियाँ हमारी माताएँ हैं। हम अपनी माताओं को मताधिकार से वंचित करके अपमानित नहीं करेंगे।
(ख) सरकार के निर्णय पुरुषों के साथ-साथ महिलाओं को भी प्रभावित करते हैं इसलिए शासकों के चुनाव में उनका भी मत होना चाहिए।
(ग) महिलाओं को मताधिकार न देने से परिवारों में मतभेद पैदा हो जाएंगे।
(घ) महिलाओं से मिलकर आधी दुनिया बनती है। मताधिकार से वंचित करके लंबे समय तक उन्हें दबाकर नहीं रखा जा सकता है।
उत्तर:
तर्क (क) समानता के विचार से संगत है, क्योंकि इसमें पुरुषों की भाँति स्त्रियों को भी मताधिकार देने की बात कही गई है।
तर्क (ख) भी समानता के विचार से संगत है, क्योंकि इसमें भी स्त्रियों को पुरुषों की तरह मताधिकार देने की बात कही गई है।
तर्क (ग) समानता के विचार से मेल नहीं खाता. क्योंकि इसमें महिलाओं को मताधिकार नहीं देने की बात कही गई है।
तर्क (घ) समानता के विचार से मेल खाता है, क्योंकि इसमें स्पष्ट किया गया है कि जिस दुनिया में हम रहते हैं वह स्त्रियों और पुरुषों की बराबर की संख्या से बनी है और इस आधार पर उन्हें मताधिकार अवश्य दिया जाना चाहिए।

समानता HBSE 11th Class Political Science Notes

→ समानता राजनीति विज्ञान का एक आधारभूत सिद्धांत है। समानता प्रजातंत्र का एक मुख्य स्तंभ है। समानता व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए परम आवश्यक है।

→ प्रत्येक युग में मनुष्य ने समानता सामंतवाद और पूंजीवाद ने समानता के नारे को बुलंद किया है। समानता के महत्त्व को प्राचीनकाल से ही विचारकों ने स्वीकार किया है, किंतु यह एक महत्त्वपूर्ण अवधारणा के रूप में केवल 18वीं शताब्दी में ही उभरकर आई।

→ अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम (1776 ई०) और फ्रांस की राज्य क्रांति (1789 ई०) में जेफरसन, जॉन लॉक, रूसो, वाल्टैयर एवं पेन जैसे विचारकों ने स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व (Liberty, Equality and Fraternity) का नारा दिया जिसने आगे चलकर स्वतंत्र राष्ट्रों के निर्माण में मदद की।

→ 1776 ई० में अमेरिका में यह घोषणा की गई, “हम लोग इस सत्य को स्वतः सिद्ध मानते हैं कि सभी व्यक्ति समान पैदा होते हैं।”

→ सन् 1789 में फ्रांस की सफल क्रांति के बाद फ्रांस की राष्ट्रीय सभा (National Assembly) ने मानवीय अधिकारों की अपनी घोषणा में समानता के महत्त्व को स्वीकार करते हुए कहा था, “मनुष्य हमेशा स्वतंत्र और समान रूप में जन्म लेते हैं और अपने अधिकारों के विषय में समान ही रहते हैं।”

→ वर्तमान युग प्रजातंत्र और समाजवाद का युग है जिसका मूर्त रूप समानता के द्वारा ही संभव है। आज संपूर्ण विश्व समानता के सिद्धांत में आस्था प्रकट करता है तथा राजनीति विज्ञान की यह मुख्य धुरी बन गई है।

→ मानव-सभ्यता का विकास और प्रगति दोनों समानता के सिद्धांत पर आधारित हैं।

Haryana State Board HBSE 11th Class Political Science Solutions Chapter 2 स्वतंत्रता Textbook Exercise Questions and Answers.

Haryana Board 11th Class Political Science Solutions Chapter 2 स्वतंत्रता

HBSE 11th Class Political Science स्वतंत्रता Textbook Questions and Answers

प्रश्न 1.
स्वतंत्रता से क्या आशय है? क्या व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता और राष्ट्र के लिए स्वतंत्रता में कोई संबंध है?
उत्तर:
स्वतंत्रता ‘अंग्रेजी भाषा’ के शब्द लिबर्टी (Liberty) का हिंदी रूपांतर है। अंग्रेज़ी भाषा के इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के लिबर (Liber) शब्द से हुई है। ‘लिबर’ शब्द का अर्थ ‘बंधनों का अभाव’ (Lack of Controls) या ‘बंधनों से मुक्ति ‘ (Free from controls) तथा प्रतिबंधों की अनुपस्थिति (Absence of Restraints) से होता है।

इस तरह शाब्दिक अर्थ की दृष्टि से स्वतंत्रता (Liberty)शब्द का अर्थ बंधनों का पूरी तरह न होना या बंधनों का पूरा अभाव ही कहा जाएगा। साधारण आदमी इस शब्द का अर्थ पूर्ण स्वतंत्रता से लेता है जो बिल्कुल प्रतिबंध-रहित हो, परंतु राजनीति-शास्त्र में प्रतिबंध-रहित स्वतंत्रता का अर्थ स्वेच्छाचारिता (Licence) है, स्वतंत्रता नहीं। इस शास्त्र में स्वतंत्रता का अर्थ उस हद तक स्वतंत्रता है, जिस हद तक वह दूसरों के रास्ते में रोड़ा नहीं बनती।

इसलिए स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध लगाने पड़ते हैं, ताकि प्रत्येक व्यक्ति की समान स्वतंत्रता सुरक्षित रहे। इसी कारण से मैक्नी (Mckechnie) ने कहा है, “स्वतंत्रता सभी प्रतिबंधों की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि युक्ति-रहित प्रतिबंधों के स्थान पर युक्ति-युक्त प्रतिबंधों को लगाना है।” इसकी पुष्टि करते हुए जे०एस०मिल (J.S. Mill) ने कहा है, “स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ यह है कि हम अपने हित के अनुसार अपने ढंग से उस समय तक चल सकें जब तक कि हम दूसरों को उनके हिस्से से वंचित न करें और उनके प्रयत्नों को न रोकें।”

अतः राजनीति विज्ञान के आधुनिक विचारक स्वतंत्रता को केवल बंधनों का अभाव नहीं मानते, बल्कि उनके अनुसार स्वतंत्रता सामाजिक बंधनों में जकड़ा हुआ अधिकार है। स्वतंत्रता के अर्थ के साथ यहाँ यह भी स्पष्ट है कि व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता और राष्ट्र के लिए स्वतंत्रता में बहुत गहरा संबंध है क्योंकि व्यक्ति की स्वतंत्रता शत-प्रतिशत राष्ट्र की स्वतंत्रता पर निर्भर है। यदि कोई देश स्वतंत्र नहीं होगा तो फिर उस देश का व्यक्ति स्वतंत्रता का आनंद कैसे उठा सकेगा।

एक स्वतंत्र राष्ट्र ही अपने नागरिकों को स्वतंत्र वातावरण एवं परिस्थितियाँ दे सकता है, जिसमें वे अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। एक परतंत्र राष्ट्र में दूसरे का हस्तक्षेप होता है इसलिए वहाँ के नागरिक अपनी इच्छानुसार काम करने की स्थिति में नहीं होते। वास्तव में उन्हें वही करना होता है, जो उन्हें करने की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। ऐसे राष्ट्र में रहने वाले लोगों के लिए स्वतंत्र जीवन जीना केवल एक कल्पना या स्वपन जैसा होता है। इस प्रकार यह स्वतः ही स्पष्ट हो जाता है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता और राष्ट्र की स्वतंत्रता एक-दूसरे के पूरक हैं। अतः एक के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं हो सकता।

प्रश्न 2.
स्वतंत्रता की नकारात्मक और सकारात्मक अवधारणा में क्या अंतर है?
उत्तर:
स्वतंत्रता की नकारात्मक और सकारात्मक अवधारणा में मुख्य अंतर निम्नलिखित प्रकार से हैं
(1) नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ प्रतिबंधों का अभाव है; जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ प्रतिबंधों का अभाव नहीं है, बल्कि उचित प्रतिबंधों को स्वीकार करना है।

(2) नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा के अनुसार वह सरकार सबसे अच्छी है जो कम-से-कम शासन एवं हस्तक्षेप करती है; जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता के दृष्टिकोण के अनुसार राज्य को नागरिकों के कल्याण के लिए सभी क्षेत्रों में कानून बनाकर हस्तक्षेप करने का अधिकार है।

(3) नकारात्मक स्वतंत्रता में राज्य का व्यक्ति पर बहुत कम नियंत्रण होता है; जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता में राज्य व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक विकास के लिए हस्तक्षेप कर कानूनों का निर्माण कर सकती है।

(4) नकारात्मक स्वतंत्रता के दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्ति के जीवन व संपत्ति के अधिकार असीमित हैं; जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता के अनुसार राज्य व्यक्ति के संपत्ति के अधिकार को सीमित कर सकता है।

(5) नकारात्मक स्वतंत्रता के अनुसार, कानून व्यक्ति की स्वतंत्रता को कम करता है; जबकि सकारात्मक अवधारणा के अनुसार कानून व्यक्ति की स्वतंत्रता में वृद्धि करता है। कानून स्वतन्त्रता की पहली शर्त है।

प्रश्न 3.
सामाजिक प्रतिबंधों से क्या आशय है? क्या किसी भी प्रकार के प्रतिबंध स्वतंत्रता के लिए आवश्यक हैं?
उत्तर:
समाज में जब किसी समुदाय या जाति को वह सब करने की स्वतंत्रता नहीं होती जो शेष लोगों को होती है, तो ऐसी स्थिति में हम कहते हैं कि उस पर सामाजिक प्रतिबंध लगे हुए हैं। भारत के कई हिस्सों में आज भी कुछ जातियों या समुदायों का मंदिरों में प्रवेश करना वर्जित है। इस प्रकार के सामाजिक प्रतिबंधों से उन समुदायों की कानून द्वारा प्राप्त स्वतंत्रता अवरुद्ध हो जाती है और वे देश और समाज की मुख्यधारा में नहीं रह पाते।

यद्यपि समाज में व्यक्ति स्वतंत्रता के लिए कुछ प्रतिबंधों की आवश्यकता होती है क्योंकि स्वतंत्रता की प्रकृति में ही प्रतिबंध हैं और ये प्रतिबंध इसलिए आवश्यक हैं, ताकि प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर व सुविधाएं प्राप्त हो सकें और एक व्यक्ति की स्वतंत्रता किसी अन्य व्यक्ति की स्वतंत्रता या सामाजिक हित में बाधक न बन सके।

स्वतंत्रता को वास्तविक रूप देने के लिए आवश्यक है कि उसे सीमित किया जाए। समाज में रहते हुए शांतिमय जीवन व्यतीत करने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति के व्यवहार पर कुछ नियंत्रण लगाए जाएं। नियंत्रणों से मर्यादित व्यक्ति ही अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कर सकता है और समाज की एक लाभदायक इकाई सिद्ध हो सकता है। अरस्तू (Aristotle) ने ठीक ही कहा है, “मनुष्य अपनी पूर्णता में सभी प्राणियों से श्रेष्ठ है, लेकिन जब वह कानून व न्याय से पृथक् हो जाता है तब वह सबसे निकृष्ट प्राणी बन जाता है।” अतः स्वतंत्रता के लिए कुछ प्रतिबन्धों का होना आवश्यक है।

प्रश्न 4.
नागरिकों की स्वतंत्रता को बनाए रखने में राज्य की क्या भूमिका है?
उत्तर:
सकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा इस तथ्य का समर्थन करती है कि नागरिकों की स्वतंत्रताएं राज्य में ही सुरक्षित रहती हैं। राज्य ही नागरिकों की स्वतंत्रताओं की रक्षा की व्यवस्था करता है। इस प्रकार राज्य को अधिकार है कि सभी नागरिकों को स्वतंत्रताएं प्रदान करने के लिए आवश्यक और उचित कदम उठाए।

नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थकों ने राज्य को एक आवश्यक बुराई मानकर जो आलोचना की है, वह गलत है। वर्तमान कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के अनुसार सकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा को ही मान्यता दी जाती है। आलोचकों ने इस अवधारणा की सैद्धांतिक और व्यावहारिक आधारों पर आलोचना की है, परंतु वह आलोचना

इसलिए स्वीकार नहीं की जा सकती, क्योंकि सरकार की दुर्बलताओं को दूर करने की शक्ति केवल सरकार में ही निहित है। जैसे यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को किसी भी तरह की हानि पहुँचाता है या उसकी स्वतंत्रता का अतिक्रमण करता है तो पीड़ित व्यक्ति न्यायालय की शरण ले सकता है।

न्यायालय दोषी व्यक्ति को उचित दंड देकर पीड़ित व्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। यह राज्य का दायित्व होता है कि वह अपने नागरिकों को वैसा वातावरण एवं व्यवस्था प्रदान करे, जिसके अंतर्गत वे एक-दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान करते हुए अपना सर्वांगीण विकास कर सकें। ऐसी व्यवस्था तैयार करने के लिए राज्य द्वारा लोगों पर कुछ प्रतिबंध लगाए जाते हैं जिनका उद्देश्य उनकी भलाई करना है, बुराई नहीं।

प्रश्न 5.
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? आपकी राय में इस स्वतंत्रता पर समुचित प्रतिबंध क्या होंगे? उदाहरण सहित बताइये।
उत्तर:
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) क के अनुसार देश के सभी नागरिकों को वाक् अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, जिसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति भाषण देने, लेखन कार्य करने, चलचित्र अथवा अन्य किसी स्रोतों के माध्यम से अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त संविधान के 44वें संशोधन के द्वारा इसमें अनुच्छेद 364-A को जोड़ा गया है।

इस अनुच्छेद के माध्यम से समाचारपत्रों को यह स्वतंत्रता दी गई है कि वे संसद अथवा विधानमंडल की कार्रवाई को प्रकाशित कर सकते हैं। यद्यपि संविधान द्वारा इस स्वतंत्रता पर भी कुछ प्रतिबंध लगाने की व्यवस्था की गई है; जैसे देश की संप्रभुता राज्य की सरक्षा विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार के हितों में, न्यायालय अवमानना आदि के आधार पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, जोकि सर्वथा उचित है। वास्तव में उचित प्रतिबंधों के अधीन ही वास्तविक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सम्भव है।

स्वतंत्रता HBSE 11th Class Political Science Notes

→ स्वतंत्रता शब्द की उत्पत्ति मानव जाति के साथ ही हुई है। स्वतंत्रता मानव जीवन के लिए ऑक्सीजन है। इसके अभाव में मनुष्य का जीवन कठिन है। जब भी मनुष्य की स्वतंत्रता पर आघात किया गया है, जनता ने क्रान्ति पैदा की है।

→ इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति (1688), अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम (1776), फ्रांस की राज्य क्रांति (1789) तथा भारतीय स्वतंत्रता-संग्राम इसके ज्वलंत उदाहरण हैं।

→ रूसो ने स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व (Liberty, Equality and Fraternity) का नारा दिया जो फ्रांसीसी-क्रांति का मुख्य आधार बना। भारत में तिलक ने कहा, “स्वराज मेरा जन्म-सिद्ध अधिकार है।”

→ विश्व का इतिहास स्वतंत्रता के प्रेम के बलिदान में बहे रक्त से रंजित है। प्राचीनकाल से लेकर वर्तमान तक मनुष्य ने सब कुछ न्योछावर करने में जरा-सा भी संकोच नहीं किया। स्वतंत्रता के लिए मंडेला ने अपने जीवन के 28 वर्ष जेल की कोठरियों के अंधेरे में बिताए।

→ उन्होंने अपने यौवन को स्वतंत्रता के आदर्श के लिए होम कर दिया। स्वतंत्रता के लिए मंडेला ने व्यक्तिगत रूप से बहुत ही भारी कीमत चुकाई । वास्तव में व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास तथा उसकी प्रसन्नता के लिए स्वतंत्रता आवश्यक है।

→ वही मनुष्य, मनुष्य है जो स्वतंत्र है, जिसने अपनी स्वतंत्रता खो दी, उसके जीवन का अंत हो जाता है। अतः स्वतंत्रता मनुष्य और राज्य दोनों के लिए आवश्यक है। इसलिए आज संपूर्ण संसार में स्वतंत्रता को सभ्य मानवीय जीवन की एक आवश्यक और अनिवार्य शर्त माना जाता है।